नवी दिल्ली : समायोजित सकळ महसुलाशी (एजीआर) संबंधित काही ठरावीक निर्देशांवर खुली सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती दूरसंचार कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयास बुधवारी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने एजीआरबाबत सरकारची भूमिका वैध ठरविल्यावर दूरसंचार कंपन्यांकडे १.४७ लाख कोटींचा कर निघाला आहे. या प्रकरणी भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियासह आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांनी पुनरावलोकन याचिका दाखल केली.
दूरसंचार कंपन्यांची खुली सुनावणी घेण्याची विनंती
समायोजित सकळ महसुलाशी (एजीआर) संबंधित काही ठरावीक निर्देशांवर खुली सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती दूरसंचार कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयास बुधवारी केली.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 9, 2020 03:20 AM2020-01-09T03:20:01+5:302020-01-09T03:20:05+5:30