मुंबई : वाढता एनपीए आणि कमी होणारी भांडवल तरलता यामुळे बँक आॅफ इंडियावर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणले आहेत. नवीन कर्ज वाटपासोबतच लाभांश वितरणावर टाच आली आहे.सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व त्यामधील वाढता एनपीए सध्या चर्चेचा विषय आहे. सरकार त्यांना भांडवल देऊन तारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. देशातील दुसºया क्रमांकाची बँक आॅफ इंडिया मात्र एनपीएच्या जाळ्यातून बाहेर पडत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्यावर निर्बंध आणले आहे.बँक आॅफ इंडियाच निव्वळ एनपीए कमी झाला असला तरी ढोबळ एनपीए वाढता आहे. यासोबतच भांडवल पर्याप्ततेसंबंधीचे ‘बॅसेल तीन’ निकषही बँकेने पूर्ण केलेले आहे. ‘बॅसेल तीन’ हे किमान ७.८४ टक्के हवे असताना ते सलग दोन वर्षांपासून पाच टक्क्यांच्या खाली आहेत. परिणामी बँकेचा संपत्तीवरील परतावा घटल्याने रिझर्व्ह बँकेने हे निर्बंध आणल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. त्याअंतर्गत आता कुठलेही नवीन कर्ज वाटप बँकेला करता येणार नाहीत.रिझर्व्ह बँक अशा प्रकारच्या निर्देशांना ‘करेक्टीव्ह प्रॉम्प्ट अ‍ॅक्शन’ संबोधते. असे निर्बंध याआधी आयडीबीआय बँक, युको बँक व इंडियन ओव्हरसीज बँकेवरही लावण्यात आले आहेत.२४६३ अब्ज रुपये छापले, पण बाजारात आणले नाही-रिझर्व्ह बँकेने २४६३ अब्ज रुपयांच्या नोटा केवळ छापल्या. मात्र त्या बाजारात आणलेल्या नाहीत, असे भारतीय स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाचे मुख्य सल्लागार डॉ. सौम्या कांती घोष यांनी म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने ८ डिसेंबरपर्यंत ५०० रुपयांच्या १६,९५७ अब्ज (८४७९ अब्ज रुपये) आणि २ हजार रुपयांच्या ३६५४ अब्ज (७३०८ रुपये) नोटांची छपाई केली. रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार मात्र याच काळात बँकेने छोट्या किमतीच्या (५०० व २ हजार वगळून) १३ हजार ३२४ अब्ज रुपये मूल्य असलेल्या नोटा छापल्या.केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेली माहिती व रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल यांची वजाबाकी केल्यास (१५ हजार ७८७ - १३ हजार ३२४ अब्ज रू.) २४६३ अब्ज रुपयांच्या नोटांची छपाई झाली आहे, मात्र त्या अद्याप बाजारातच आलेल्या नाहीत. याचाच अर्थ बाजारात न आलेल्या या नोटा ५० आणि २०० रुपयांच्या असून रिझर्व्ह बँक त्यांना कालबाह्य करण्याच्या विचारात असेल, असे डॉ. घोष यांचे म्हणणे आहे.बँक आॅफ इंडियाची आर्थिक स्थिती (आकडे कोटी रुपयांमध्ये)मार्च २०१६ मार्च २०१७ सप्टेंबर २०१६-१७ सप्टेंबर २०१७-१८ढोबळ एनपीए ४९,८७९ (१३.०७ टक्के) ५२,०४५ (१३.२२ टक्के) १३.४५ टक्के १२.४५ टक्केनिव्वळ एनपीए २७,९९६ (७.७९ टक्के) २५,३०५ (६.९० टक्के) ७.५६ टक्के ६.४७ टक्के‘सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रत्येक बँकेच्या संचालकांत रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी असतात. जर एनपीएमुळे बँकेवर असे निर्बंध येत असल्यास बँकेत कर्ज वाटपाचा घोळ सुरू असताना हे प्रतिनिधी काय करीत होते? यामुळे निर्बंध आले तरिही या प्रतिनिधींचीही जबाबदारी निश्चित होऊन त्यांच्यावर कारवाई हवी.’देविदास तुळजापुरकरसरचिटणीस, महाराष्ट्र बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन (एआयबीईए संलग्नीत)
बँक आॅफ इंडियावर रिझर्व्ह बँकेने आणले निर्बंध, देशातील दुस-या क्रमांकाची बँक एनपीएच्या जाळ्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 21, 2017 12:13 AM