रिझर्व्ह बँक-सरकारमधील वाद विकोपाला; पटेलांच्या पदाबाबत उलट-सुलट चर्चा

डेप्युटी गव्हर्नरांच्या विधानाने भर; पटेलांच्या पदाबाबत उलट-सुलट चर्चा

मुंबई : नोटाबंदीसह रेपोदर वाढीसंदर्भातील केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी आजवर अनेकदा जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. आता केंद्र सरकारने बँकेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणू नये, असे मत बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनीही एका कार्यक्रमात व्यक्त केले. यानंतर केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेतील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. यामुळे ऊर्जित पटेल हे गव्हर्नरपदी कायम राहतील की नाही, अशी उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.

नोटाबंदी, नीरव मोदी घोटाळा, रेपोदरातील वाढ, सरकारी बँकांमधील एनपीए, वाढती महागाई, घसरणारा रुपया, वित्त संस्थांमधील रोख तरलतेची समस्या या सर्व संकटांना रिझर्व्ह बँकच कारणीभूत असल्याचे केंद्र सरकारचे मत झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार-रिझर्व्ह बँक यांच्यातील संवाद मागील सहा महिन्यांपासून ठप्प झाला आहे. त्यात आता विरल आचार्य यांच्या वक्तव्याची भर पडली. सरकारी बँकांसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेकडे अधिकारच नसल्याची खंत या आधी पटेल यांनी मांडली होती. त्यानंतर, आता आचार्य यांनी, केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यातून एक भीषण संकट निर्माण होत आहे, असे मत मांडले.

महागाईचा अंदाज बांधण्यात व ती नियंत्रणात आणण्याबाबत रिझर्व्ह बँक सपशेल अयशस्वी ठरली आहे. रेपोदरात घट करण्याऐवजी बँक केवळ स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी रेपोदर वाढवत आहे, असे केंद्रीय अर्थखात्याचे मत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या फेब्रुवारी महिन्यातील अधिसूचनेमुळेच सरकारी बँका एनपीएबाबत धोकादायक श्रेणीत गेल्या. वास्तवात बँकांमधील स्थिती तितकी वाईट नाही, तसेच वित्त संस्थांमधील समस्येसाठीही सरकार बँकेलाच दोषी मानत आहे. यामुळे सरकार व बँकेतील वाद वाढल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

स्वतंत्र मंडळाच्या रूपात समांतर नियामक नेमण्याचा प्रयत्न
रिझर्व्ह बँकेशी असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार बँकेला समांतर नियामक उभे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी केंद्राने देशभरातील पेमेंट्स प्रणालीसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन्याचा निर्णय घेतला आहे.

पण पेमेंट्स हा बँकांचा व पर्यायाने रिझर्व्ह बँकेचा विषय असल्याने हे मंडळ स्थापन झाल्यास त्याचे अध्यक्षपद गव्हर्नरांकडेच असावे, अशी जाहीर भूमिका घेत, रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच केंद्राच्या भूमिकेला विरोध केला होता.