मुंबई : नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे आगामी पतधोरण आढाव्यात धोरणात्मक व्याजदरात कपात करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या ६ जून २०१९ मधील दुसरे द्वैमासिक पतधोरण रिझर्व्ह बँकेकडून जाहीर होईल. यात सकारात्मक निर्णय असू शकतो, असे जाणकारांना वाटते.पतधोरणाच्या मार्गात सर्वांत मोठा अडथळा आगामी अर्थसंकल्पात वित्तीय मजबुतीचा होता. मोदी सरकार पुन्हा आल्यामुळे हा धोका संपला आहे. निवडणुकीच्या आधी यात काही प्रमाणात घसरणीची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. याचे प्रमुख कारण म्हणून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या न्याय योजनेतील ७२ हजारांच्या किमान उत्पन्न हमीकडे पाहिले जात होते. या योजनेमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण पडण्याची भीती होती. तथापि, लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यामुळे या योजनेची भीती संपली आहे. नवे सरकार आर्थिक मजबुतीच्या दिशेने पावले उचलू शकते.रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिलेल्या संकेतांनुसार, रिझर्व्ह बँक बाजारात तरलता (लिक्विडिटी) राहावी यासाठी सर्व उपलब्ध उपाय करू शकते. व्याजदराबाबत अधिक लवचिकता दाखवायला हवी असे त्यांनी म्हटले आहे. अंदाज न येणाऱ्या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने एखाद्या कैद्याप्रमाणे भूमिका घेऊ नये. व्याजदरावर आवश्यकतेनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य रिझर्व्ह बँकेने घ्यायला हवे, असे ते म्हणाले.सिंडीकेट बँकेचे एमडी आणि सीईओ मृत्युंजय महापात्रा यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेच्या दर कपातीचा फारच मोजक्या बँकांच्या व्याजदरांवर परिणाम झाला आहे. आधी केलेली दर कपात पूर्ण स्वीकारली जाईपर्यंत रिझर्व्ह बँक वाट पाहू शकते अथवा भांडवलाची सहज उपलब्धता सुकर करण्यासाठी व्याज दरात कपातही करू शकते. सध्याचे अल्पकालीन व्याजदर तसेही कठोर आहेत.गोल्डमॅन सॅश इंडियाच्या अर्थतज्ज्ञ प्राची मिश्रा यांनी म्हटले की, महागाई ४ टक्क्यांच्या आत राहणार असेल, तसेच अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह आपले सध्याचे धोरण कायम ठेवणार असेल, तर रिझर्व्ह बँकेकडून आणखी एक दरकपात होऊ शकते.................
रिझर्व्ह बँकेचा व्याजदर कपातीचा मार्ग केला मोकळा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 28, 2019 4:19 AM