देशात गेल्या काही दिवसापासून महागाईमध्ये वाढ होत आहे. आता महागाई संदर्भात मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून चलनविषयक आढावा धोरणाची बैठक होत आहे. आज या बैठकीचा दुसरा दिवस आहे. उद्या ८ फेब्रुवारीला RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास व्याजदरांबाबत निर्णय जाहीर करणार आहेत. तज्ञांच्या मते सरकार यावेळी 25 बेसिस पॉइंट्सने वाढ करू शकते.
'केंद्रीय बँकेची सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समिती (MPC) चलनविषयक धोरणाबाबत भूमिका मागे घेण्याचा दृष्टिकोन कायम ठेवू शकते, असं अर्थतज्ज्ञांच मत आहे. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली चलनविषयक धोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक सोमवारी सुरू झाली. बुधवारी पतधोरण जाहीर होणार आहे.
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी RBI ने गेल्या वर्षी मे पासून रेपो दरात एकूण 2.25 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणामुळे झाली. सन 2022 मध्ये सरकारने सलग 5 वेळा रेपो दरात वाढ केली आहे. यामध्ये शेवटची वाढ डिसेंबर 2022 मध्ये झाली होती.
मार्च 2023 मध्ये चलनवाढीचा दर 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणावा लागेल, असंही तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. एप्रिलमध्ये ते 4.2 टक्क्यांपर्यंत नेले जाणे अपेक्षित आहे. सरकार पतधोरणाच्या बैठकीत रेपो दरात बदल करणार नसल्याचे मानले जात आहे. सध्या रेपो दर 6.25 टक्के आहेत. 2023-24 या आर्थिक वर्षात सरकारी सिक्युरिटीजची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये 2 लाख कोटी रुपयांची तफावत असावी आणि ही तफावत आरबीआय ओपन मार्केट ऑपरेशन्सद्वारे भरून काढेल किंवा दुसऱ्या सहामाहीत बदलेल अशी अपेक्षा आहे. जेणेकरून मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल साधता येईल.
बँक आपले कर्ज दर रेपो दरांच्या दरांवरूनच ठरवते. दर वाढले तर गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, वाहन कर्ज अशी सर्व प्रकारची कर्जे महाग होतात. रेपो दर हे दर आहेत ज्यावर RBI बँकांना कर्ज देते, त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.