भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर (Microfonance Institutions) चाप घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना मनमानी व्याज आकारण्यास बंदी घातली आहे. तसंच रिझर्व्ह बँकेने कंपन्यांना व्याजदर निश्चित करण्याची पद्धत पारदर्शक करण्यास सांगितलं आहे आणि त्याबाबत ग्राहकांना संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितलं आहे. ग्राहकाकडून जास्तीत जास्त किती व्याज आकारले जाईल हे आधीच ठरवले पाहिजे, असंही रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलंय.
रिझर्व्ह बँकेनं मायक्रोफायनॅन्स लोनबाबत एक मास्टर सर्क्युलर जारी केलं आहे. केवळ ३ लाख रूपयांपर्यंतचं वार्षित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाला काही तारण न ठेवता दिलेली कर्जेच मायक्रोफायनान्स मानली जातील, असं त्या सर्क्युलरमध्ये नमूद करण्यात आलंय. कोणत्याही मायक्रोफायनान्स कंपनीकडून फार जास्त व्याजदर निश्चित करता येणार नाहीत. व्याजदर निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेचे परीक्षण करणे हे आरबीआयकडे राहील. व्याजदर कोणत्या आधारावर आकारला जात आहे, त्याची किंमत काय आहे आणि त्यात काय समाविष्ट आहे याचीही स्पष्ट माहिती ग्राहकांना द्यावी. या संदर्भात आरबीआयला फॅक्टशीटद्वारे संपूर्ण माहितीही देण्यात यावी, असंही आरबीआयनं म्हटलंय.
मुदतीपूर्वी कर्ज फेडल्यास शुल्क नाही
ज्याची माहिती फॅक्टशीटमध्ये नाही असं कोणतंही शुल्क ग्राहकांकडून मायक्रोफायनॅन्स कंपन्यांना वसूल करता येणार नाही. यासोबतच मायक्रोफायनॅन्स कंपनीकडून या कॅटेगरीमध्ये घेण्यात आलेलं कर्ज वेळेपूर्वी फेडलं तर त्यावर कोणतंही अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाणार नाही, असेही निर्देश रिझर्व्ह बँकेनं दिले.