RBI Modi Government: गेल्या काही महिन्यांपासून देशातील महागाई अनेक पटीने वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे देशात अनेक ठिकाणी सरकारचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहेत. अशातच आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून केंद्रातील मोदी सरकारला तब्बल ८० हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही केवळ भारतीय बँकांची बँक नाही तर ती भारत सरकारची बँक आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या उत्पन्नात सरकारचा वाटा असतो. सरकारला केंद्रीय बँकेकडून एकूण ८० हजार कोटी रुपयांची कमाई होणार आहे. सरकारच्या अंदाजपत्रकापेक्षा ही रक्कम दुप्पट असू शकते. परकीय चलनाच्या व्यवहारातून आरबीआयला भरपूर नफा झाला आहे. रेपो दरात केलेल्या वाढीमुळे मध्यवर्ती बँकेसह स्थानिक बँकांचे उत्पन्न वाढल्याचे म्हटले जात आहे.
मध्यवर्ती बँकेचा नफा वाढला
मध्यवर्ती बँकेचा नफा वाढला आहे, ज्यामुळे ती सरकारला सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचा लाभांश देऊ शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून एकूण ४८ हजार कोटी रुपयांच्या लाभांशाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. या वर्षी आरबीआयचा लाभांश बजेट अंदाजापेक्षा जास्त असू शकतो. ते ७० हजार ते ८० हजार कोटींच्या दरम्यान अपेक्षित आहे, असे आयडीएफसी फर्स्ट बँकेतील अर्थतज्ज्ञ गौरा सेनगुप्ता यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय बँकेने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारकडे ३०,३०७ कोटी रुपये सरप्लस म्हणून हस्तांतरित केले होते. यंदा २०२२-२३ आर्थिक वर्षात एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान आरबीआयने २०६ अब्ज डॉलरचा विक्रमी विदेशी चलन व्यवहार केला होता. मागील आर्थिक वर्षात ते केवळ ९६ अब्ज डॉलर होता.
दरम्यान, मध्यवर्ती बँकेने २०१९ मध्ये आपली लेखा चौकट बदलली होती. RBI देशातील इतर बँकांना फक्त रेपो दराने कर्ज देते. यावर्षी मे महिन्यापासून त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. मध्यवर्ती बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शेवटची वाढ केली होती आणि आता ती ६.५ टक्के दराने आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे आर्थिक वर्ष जुलै ते जून असे आहे.