Join us

‘ऑटो डेबिट’चे नियम बदलले! RBI चा महत्त्वाचा निर्णय; बँक ग्राहकांना मोठा दिलासा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 08, 2022 4:00 PM

रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय ग्राहकांना दिलासा देणारा असला, तरी नेमक्या कोणत्या व्यवहारांवर याचा परिणाम होऊ शकेल? जाणून घ्या...

नवी दिल्ली:भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण जाहीर करताना रेपो दरात अर्ध्या टक्क्यांची वाढ केली आहे. यामुळे गृहकर्जापासून अन्य सर्वच प्रकारची कर्जे तसेच कर्जाचा मासिक हफ्ता महागण्याची चिन्हे आहेत. पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेने अन्य काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये बँकेतून ऑटो डेबिट होणाऱ्या रकमेबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, तो ग्राहकांसाठी दिलादायक असल्याचे सांगितले जात आहे. 

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ई-मँडेटद्वारे ओटीपीशिवाय केल्या जाणाऱ्या ऑटो डेबिट व्यवहारांची मर्यादा सध्याच्या ५ हजार रुपयांवरून १५ हजार रुपये केली आहे. अधिक मूल्याचे सदस्यत्व, विमा हप्ते आणि शैक्षणिक शुल्क पेमेंटसाठी ग्राहकांना सुविधा व्हावी म्हणून ई- मँडेट व्यवहारांवर असलेली प्रती व्यवहार मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे ग्राहकांचा फायदा होणार आहे. 

ग्राहकाने पुष्टी केल्यानंतरच डेबिटला परवानगी

रिकरिंग योजनेतील ऑटो डेबिट व्यवहारांसाठी ई-मँडेट १ ऑक्टोबर २०२१ पासून आधीच लागू झाला होता. मध्यवर्ती बँकेनुसार बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या ग्राहकांना पेमेंटसाठी स्वयं-डेबिटची सूचना ५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ओटीपी किंवा ईमेल पुष्टीकरण प्रदान करण्यास सांगणे आवश्यक आहे. आता, जर ई-आदेश १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रिकरिंग पेमेंटसाठी असेल तर हे अतिरिक्त प्रमाणीकरण आवश्यक असेल. ऑटो-डेबिट पेमेंट वजा करण्याच्या किमान २४ तास आधी बँकेने ग्राहकाला सूचना पाठवणे आवश्यक आहे आणि ग्राहकाने त्याची पुष्टी केल्यानंतरच डेबिटला परवानगी द्यावी लागेल.

कोणत्या व्यवहारांवर होणार याचा परिणाम?

नेटफ्लिक्स, ऍमेझॉन प्राइम, स्पॉटिफाई, ऍपल म्युझिक सारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सबस्क्रिप्शन यांसारख्या जसे मोबाईल बिल भरणे, विमा प्रीमियम, युटिलिटी बिल पेमेंटसाठी त्यांच्या डेबिट/क्रेडिट कार्ड आणि/किंवा मोबाईल वॉलेटमधून रिकरिंग पेमेंटसाठी ऑटो-डेबिट आदेश दिलेल्या ग्राहकांवर नवीन प्रमाणीकरण नियमांचा परिणाम होईल. याशिवाय रिकरिंग ऑटो डेबिट व्यवहारांसाठी अतिरिक्त घटक प्रमाणीकरण आवश्यक आहे आणि 'केवळ-एकदा' पेमेंटसाठी नाही. स्थायी सूचना तुमच्या डेबिट/क्रेडिट कार्डवरून पेमेंटसाठी असणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, तुमच्या म्युच्युअल फंड एसआयपीए, विमा प्रीमियम आणि इतर आवर्ती पेमेंटवर नवीन नियमाचा कोणताही परिणाम होणार नाही जर ऑटो-डेबिटसाठी स्थायी सूचना थेट तुमच्या बँक खात्यातून असेल. 

टॅग्स :भारतीय रिझर्व्ह बँक