RBI News: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) धनलक्ष्मी बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेसह ३ बँकांना एकूण २.४९ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आवश्यक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेनं ही कारवाई केली आहे. धनलक्ष्मी बँकेनं केवायसीशी संबंधित नियम आणि ठेवींवरील व्याजदरांबाबत काही सूचनांचे पालन केलं नाही, तसेच कर्ज आणि अँडव्हान्स्डशी संबंधित नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेनं धनलक्ष्मी बँकेला १.२० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
पंजाब अँड सिंध बँकेलाही दंड
याशिवाय पंजाब आणि सिंध बँकेला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेनं केवायसीवर जारी केलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँकेला २९.५५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. यापूर्वी ११ जानेवारी रोजी, रिझर्व्ह बँकेने सरकारी बँक ऑफ बडोदा (BoB) वरील ५ कोटी रुपयांचा दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला. नोटांसदर्भात हा दंड आकारण्यात आला होता.
५ सहकारी बँकांवरही दंड
नुकतेच रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबाबत पाच सहकारी बँकांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. यामध्ये नवसर्जन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड, मेहसाणा जिल्हा पंचायत कर्मचारी सहकारी बँक लिमिटेड, हलोल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, स्तंभाद्री को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड आणि सुब्रमण्यनगर को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
डिप्टी गव्हर्नरांच्या पुनर्नियुक्तीला मान्यता
रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) डिप्टी गव्हर्नर मायकेल पात्रा यांच्या एका वर्षाच्या कार्यकाळासाठी पुनर्नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेनं जारी केलेल्या निवेदनानुसार, पुनर्नियुक्ती १५ जानेवारी २०२४ पासून प्रभावी होईल. पात्रा यांचा कार्यकाळ १४ जानेवारी २०२३ रोजी संपणार होता. पात्रा यांची जानेवारी २०२० मध्ये आरबीआयचे डिप्टी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती आणि त्यांना गेल्या वर्षी एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली होती.