मुंबई - इंधनाचे दर विक्रमी उच्चांकावर जात असल्याने महागाई दरात वाढ होत असल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करताना रिझर्व्ह बँकेने द्वैमासिक पतधोरणात महत्त्वाच्या व्याजदरात कुठलाही बदल केलेला नाही.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील पहिले द्वैमासिक धोरण गुरुवारी जाहीर केले. त्यामध्ये रेपो रेट ६ टक्के, रिव्हर्स रेपो रेट ५.७५ टक्के तसेच अन्य सर्वच दर सलग चौथ्यांदा कायम ठेवले.
गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी या करात किमान पाव ते अर्धा टक्का घट करावी, अशी मागणी उद्योगांकडून होत होती. सरकारचाही त्यासाठी बँकेवर दबाव होता. पण महागाईबाबत चिंता व्यक्त करीत रिझर्व्ह बँकेने दरांत बदल केला नाही.
आॅक्टोबर २०१७मध्ये कच्च्या तेलाचे दर ५५ डॉलर प्रति बॅरेल (१५९ लीटर) होते. ते आता ६८ डॉलर प्रति बॅरेलपर्यंत गेले आहेत. इंधनाच्या वाढत्या किमती महागाईला कारणीभूत ठरत आहेत.
महत्त्वाचे दर असे
रिझर्व्ह बँकेकडून अन्य बँकांना कर्ज देण्यासाठी (रेपो रेट)
06%
रिझर्व्ह बँकेला कर्ज घ्यायचे असल्यास (रिव्हर्स रेपो रेट)
5.75%
बँकांना आपत्कालीन कर्ज हवे असल्यास (मार्जिनल फॅसिलिटी)
6.25%
बँकांनी रिझर्व्ह बँकेत ठेवण्याची किमान रक्कम (सीआरआर)
04%
बँकांची किमान रोख तरलता (एसएलआर)
19.5%
कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे वाढती महागाई पाहता व्याजदरात वाढ होण्याचा अंदाज होता. पण रिझर्व्ह बँकेने दर कायम ठेवून आश्चर्याचा धक्का दिला. जीडीपीचे आकडेही सकारात्मक आहेत. महागाई दर किंचित कमी दाखवला जात आहे. हे सारेकाही आश्चर्यकारक आहे.
- रजनीश कुमार,
अध्यक्ष, स्टेट बँक आॅफ इंडिया
कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर, जागतिक व्यापार युद्धाची भीती, शेतकऱ्यांना खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा निर्णय या सर्वांचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. यामुळे रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षित निर्णय घेतला. खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे सरकारच्या हातात आहे. त्यादृष्टीने सरकारने धोरणे आखावीत.
- राणा कपूर,
व्यवस्थापकीय संचालक
व सीईओ, येस बँक
महागाई दर कायमस्वरूपी ४ टक्क्यांच्या खाली आणून विकासाला चालना मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात बदल न करणे स्वागतार्ह आहे. मोठ्या काळासाठी रिझर्व्ह बँक दर कायम ठेवेल, असे दिसत आहे. या निर्णयाचे स्पष्ट निकाल येणे आवश्यक आहे.
- अभीक बरुआ,
मुख्य आर्थिक सल्लागार, एचडीएफसी बँक
महागाईचे आकडे पाहता रिझर्व्ह बँकेने महागाईचा वर्तवलेला अंदाज धक्कादायक आहे. त्यामुळे बँक बराच काळ व्याजदरात बदल करणार नाही, असे वाटते. आर्थिक व गुंतवणूक जगताने त्यादृष्टीने आता तयार राहावे. तसेच ७.४ टक्क्यांचा विकास दर हुरूप वाढविणारा आहे.’
- डॉ. व्ही.के. विजयकुमार, मुख्य गुंतवणूक सल्लागार, जिओजित फायनान्स
महागाईवर नियंत्रणासाठी
डिसेंबर २०१७मध्ये महागाई दराने ५.१ टक्क्यांची पातळी गाठली होती. त्यात फेब्रुवारी २०१८मध्ये घट होऊन ती ४.४ टक्क्यांवर आली खरी; पण इंधनामुळे वर्षभर हा दर ४.७ टक्के राहू शकतो. अशा स्थितीत व्याजदर कमी केल्यास बाजारात आणखी पैसा येईल व महागाई वाढेल. यामुळेच दरात बदल केला नाही, असे पतधोरण समितीने स्पष्ट केले आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जीडीपीचा विकास दर सरासरी ६.६ टक्के होता. तो २०१८-१९मधील सर्व तिमाहीत ७.४ ते ७.९ टक्क्यांपर्यंत असेल. चालू आर्थिक वर्षाचा सरासरी विकास दर ७.७ टक्के राहील. उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक, दिवाळखोरी नियमावलीतील झटपट निकाल यांमुळे २०१८-१९मध्ये आर्थिक क्षेत्र वेग घेईल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.