सहा महिन्यांत गतवर्षीच्या दुप्पट वित्त संस्थांना टाळे, रिझर्व्ह बॅँकेची कठोर भूमिका

नियमबाह्य व भरमसाट कर्जवाटप करणाऱ्या बिगर बँक वित्त संस्थांवर (एनबीएफसी) रिझर्व्ह बँकेने कठोर कारवाई सुरू केली आहे. याअंतर्गत बँकेने एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत ३६८ संस्थांचे परवाने रद्द केले आहेत.

- चिन्मय काळे

मुंबई : नियमबाह्य व भरमसाट कर्जवाटप करणाऱ्या बिगर बँक वित्त संस्थांवर (एनबीएफसी) रिझर्व्ह बँकेने कठोर कारवाई सुरू केली आहे. याअंतर्गत बँकेने एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत ३६८ संस्थांचे परवाने रद्द केले आहेत. हा आकडा एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ या १२ महिन्यांत रद्द केलेल्या परवान्यांच्या दुप्पट आहे.
वित्त संस्थांसाठीच्या १९९७ च्या कायद्यात दुरुस्ती करून रिझर्व्ह बँकेने २०१४ मध्ये नवीन नियम लागू केला होता. त्यानुसार वित्त संस्थांसाठी किमान राखीव रक्कम २५ लाखांवरून २ कोटींवर नेण्यात आली. यासाठी बँकेने संस्थांना ३१ मार्च २०१७ ची मुदत दिली होती. वित्त संस्थांनी २०१७-१८ दरम्यान या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी केली. त्यानंतर एप्रिल २०१८ पासून वित्त संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप सुरू केले.
एप्रिल ते जून या तीनच महिन्यांत वित्त संस्थांच्या कर्जवाटपात तब्बल ५२ टक्के वाढ झाल्याचे अलीकडेच समोर आले. या सर्व पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
देशातील वित्त क्षेत्राचा अभ्यास करणाºया वित्त उद्योग विकास परिषदेनुसार (एफआयडीसी) देशभरात सध्या ११,४०२ वित्त संस्था आहेत. त्यापैकी फक्त २२२ संस्थांना ठेवी स्वीकारण्याचा अधिकार नाही. पण उर्वरित संस्था ठेवी स्वीकारण्याचा अधिकार असल्याने त्याद्वारे भरमसाट कर्जवाटप करीत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच बँकेने कारवाई सुरू केली आहे.
आयएल अ‍ॅण्ड एफएस व डीएचएफएल या दोन वित्त संस्थांचे प्रकरण अलीकडेच समोर आले. त्यामुळे भांडवली बाजारात गोंधळ निर्माण होऊन मोठी घसरण झाली होती. त्याची गंभीर दखल रिझर्व्ह बँकेने घेतली.
बँकेच्या पतधोरण समितीने अलीकडेच झालेल्या बैठकीत चर्चा केली. वित्त संस्थांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र चमूही बँकेने तयार केला आहे. देशातील प्रत्येक वित्त संस्थेच्या व्यवहारावर रिझर्व्ह बँकेचे बारकाईने लक्ष असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

४३२० संस्थांवर आतापर्यंत कारवाई
२०१४ चा नियम न पाळणाºया देशभरातील तब्बल ४३२० वित्त संस्थांचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत रद्द केला आहे. त्यापैकी ८६६ संस्था महाराष्टÑातील आहेत. सर्वाधिक १४७१ संस्था पश्चिम बंगालमधील आहेत. नियमानुसार राखीव निधी न सांभाळणे, नियमबाह्य कर्जवाटप करणे व अधिकार नसताना ठेवी स्वीकारणे या कारणांमुळे रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे.