रिझर्व्ह फंडाचा वापर थकीत कर्जतरतुदींसाठी सुद्धा करता येतो!

मागील लेखामध्ये आपण बँकांच्या ताळेबंदामधील ‘गुंतवणूक’ या महत्त्वाच्या प्रकाराची व त्याअंतर्गत सरकारी कर्जरोख्यांची माहिती घेतली.

- विद्याधर अनास्कर
मागील लेखामध्ये आपण बँकांच्या ताळेबंदामधील ‘गुंतवणूक’ या महत्त्वाच्या प्रकाराची व त्याअंतर्गत सरकारी कर्जरोख्यांची माहिती घेतली. गुंतवणूकीप्रमाणेच बँकांच्या ताळेबंदामधील दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे 'गंगाजळी' म्हणजेच 'रिझर्व्ह फंडस' होय. बँकांच्या सक्षमतेसंदर्भात आवश्यक त्या महत्त्वाच्या निकषांचे पालन करून आपला ताळेबंद आकर्षकपणे मांडण्यासाठी बँकांना या गंगाजळीचा चांगल्या प्रकारे उपयोग करून घेता येऊ शकतो.
‘बँक’ या वित्तिय संस्था असल्याने त्यांच्या व्यवहारात नुकसान होण्याचा सतत धोका असतो. कर्जवाटपामध्ये संबंधित कर्जे थकीत होण्याचा व प्रसंगी बुडीत होण्याचाही धोका असतो. असा धोका सहन करण्याबरोबरच ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी बँकांचा 'स्व-निधी' मजबूत असावा लागतो. बँकांच्या भांडवलात गंगाजळी मिसळल्यावर 'स्व-निधी' तयार होतो. स्व-निधी म्हणजे मालक असलेल्या सभासदांचा पैसा होय. बँकांचे भाग-भांडवल जसे सभासदांचे असते तसेच बँकांच्या नफ्यावर व त्यामधून निर्माण करण्यात आलेल्या 'गंगाजळी'वर सभासदांचाच अधिकार असतो. म्हणून या दोहोंची बेरीज म्हणजे सभासदांचा पैसा म्हणजेच बँकांचा 'स्व-निधी' होय. बँकांच्या संभाव्य धोक्यासाठी प्रत्येक बँकेला त्यांच्या दर वर्षीच्या नफ्यामधून काही भाग कायद्यातील तरतुदींनुसार बाजूला काढून ठेवावा लागतो म्हणून त्यास ‘वैधानिक गंगाजळी’ म्हणजेच ‘स्टॅच्युटरी रिझर्व्ह फंडस’ म्हणतात. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील कलम १७ मधील तरतुदींनुसार व्यापारी बँकांसाठी हे प्रमाण नफ्याच्या २० टक्के इतके आहे, तर नागरी सहकारी बँकांसाठी अशीच तरतूद असलेल्या महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम ६६ नुसार हे प्रमाण नफ्याच्या २५ टक्के इतके आहे. या विधिविहित गंगाजळीमध्ये वर उल्लेख केलेल्या २५ टक्के रकमेव्यतिरिक्त सभासदांची प्रवेश फी, नॉमिनल मेंबर फी, शेअर्स ट्रान्सफर फी, तसेच तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ वितरित न झालेली लाभांशाची रक्कम इत्यादी रकमांचा समावेश देखील होतो. कायद्यातील तरतुदींनुसार सहकारी बँकांना दर वर्षी नफ्याच्या २५ टक्के इतकी रक्कम गंगाजळीपोटी वर्ग करावी लागत असली, तरी जेथे गंगाजळीची रक्कम भरपूर आहे, तेथे सहकार खात्याच्या परवानगीने सहकारी बँकांना हे प्रमाण २५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणता येते.

या वैधानिक गंगाजळीव्यतिरिक्त बँका आपल्या वार्षिक निव्वळ नफ्यातून गरजेप्रमाणे इतरही कांही निधींची निर्मिती करीत असतात. त्यामध्ये इमारत निधी, शिक्षण निधी, सिल्व्हर/गोल्डन निधी, कर्मचारी / सभासद कल्याण निधी, बुडीत कर्ज निधी इ. चा समावेश होतो. हा निधी बँकेच्या नफ्यातून निर्माण झाला असल्याने त्यावर बँकेला व्याज अथवा लाभांश स्वरूपात कोणताही खर्च येत नाही. सबब हा निधी जेवढा जास्त तेवढा बँकेचा कॉस्ट आॅफ फंडस् कमी होतो व त्यामुळे मार्जिन वाढल्याने बँकांच्या नफ्यामध्ये वाढ होते. यासाठी आपल्या नफ्यातून जास्तीत जास्त गंगाजळीची निर्मिती करणे बँकांच्या हिताचे ठरते. त्यामुळे बँकेचा आर्थिक पाया भक्कम झाल्यामुळे बँकांवर बाहेरून कर्जे उभारण्याची वेळ येत नाही. स्व-निधीमुळे तोटा पचविण्याची ताकद वाढण्याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेच्या भांडवल पर्याप्ततेच्या निकषांचे पालन करण्याबरोबरच ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित राहतो.
रिझर्व्ह फंडाची गुंतवणूक कोठे करावयाची, या संदर्भात सहकारी बँकांना सहकारी कायद्यातील कलम ७० नुसार कार्यवाही करावी लागते. या गुंतवणुकीमुळे बँकांना जास्तीतजास्त ५ ते ६ टक्क्यांपर्यंत उत्पन्न मिळू शकते. अशावेळी आपल्या गंगाजळीचे प्रमाण जास्त असल्याचे निदर्शनास आल्यास बँका सहकार खात्याच्या परवानगीने ते २५ टक्क्यांपेक्षा कमी, परंतु १० टक्क्यांपेक्षा जास्त या मर्यादेत आणतात व त्याद्वारे उपलब्ध झालेल्या पैशाचे कर्जवाटप करून अथवा जास्त मोबदल्याच्या ठिकाणी गुंतवणूक करून जास्त नफा कमावतात. यासाठी या गंगाजळीच्या गुंतवणुकीवर बँकांच्या व्यवस्थापनाचे बारिक लक्ष असणे आवश्यक आहे.
या राखीव निधीचा विनियोग कसा करता येईल, हे देखील सहकार कायद्यातील कलम ७० व नियम ५४ मध्ये विषद केलेले आहे. त्यानुसार संस्थेची मालमत्ता घेण्यासाठी, संस्थेच्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी, यंत्रसामग्री विकत घेण्यासाठी जसा करता येतो तसेच बुडीत रकमेची आवश्यक तेवढी तरतूद करण्यासाठीही राखीव निधीचा उपयोग करता येतो. वास्तविक बुडीत कर्जाची तरतूद ही नफ्यातून करणे अपेक्षित असते. परंतु बऱ्याच वेळेस अशा तरतुदींसाठी आवश्यक तेवढा नफा उपलब्ध नसेल अथवा अशा तरतुदींमुळे सभासदांना लाभांश देण्यासाठी आवश्यक तेवढी रक्कम शिल्लक राहत नसेल तर सहकार आयुक्तांच्या परवानगीने आवश्यक तेवढी रक्कम रिझर्व्ह फंडातून बुडीत कर्जाच्या तरतुदींसाठी वर्ग करून रिझर्व्ह बँकेचे निकष बँकांना पूर्ण करता येतात. त्यामुळे बँकेवर रिझर्व्ह बँकेची कारवाई न होण्याबरोबरच ठेवीदारांचे हित जपले जाते व बँकेने रिझर्व्ह बँकेचे सक्षमतेचे निकष पूर्ण केल्यामुळे त्यांना शाखाविस्ताराबरोबरच व्यवसायाच्या इतर परवानगीही मिळू शकतात.

ज्यावेळी सहकारी बँकांचा राखीव निधी हा त्यांच्या भांडवलापेक्षा जास्त असतो, त्या वेळी अशा जादा राखीव निधीच्या ५० टक्के निधीवरील कारणांकरिता वापरण्यास सहकार आयुक्त काही विशिष्ट्ये अटी व शर्तीवर बँकांना परवानगी देतात. त्यामध्ये असा वापरलेला निधी पुढील तीन ते पाच वर्षांत त्या त्या वर्षीच्या वैधानिक राखीव निधीव्यतिरिक्त समान हप्त्याने राखीव निधीत वर्ग करण्याची प्रमुख अट असते. अशा प्रकारे आपल्या नफ्याला हात न लावतादेखील बँकांना आपल्या गंगाजळीतून बुडीत कर्जाची तरतूद करता आल्याने व पुढील ३ ते ५ वर्षांमध्ये असा वापरलेला राखीव निधी परत करता येण्याची तरतूद कायद्यात असल्याने एका वर्षातील आवश्यक तरतूद पुढील पाच वर्षात विभागली गेल्याने बँकांना आपली आर्थिक परिस्थिती सक्षम करण्यास पुरेसा कालावधी मिळतो. परंतु बहुसंख्य सहकारी बँका केवळ इमारत विकत घेण्यासाठीच राखीव निधीचा वापर करताना दिसतात. आजतागायत केवळ एकाच सहकारी बँकेने अशाप्रकारे राखीव निधीचा विनियोग बुडीत कर्जाच्या तरतुदींसाठी केल्याचे सहकार खात्याच्या रेकॉर्डवरून दिसून येते त्यामुळे कायद्यात उपलब्ध असलेल्या या सवलतींचा फायदा घेत आपल्या ताळेबंदाची आकर्षक पद्धतीने मांडणी करणे हे प्रत्येक बँकांच्या व्यवस्थापनाचे कर्तव्यच असून त्यालाच व्यावसायिकता म्हणता येईल.
(बँकिंग तज्ज्ञ)