India China FaceOff: चिनी गुंतवणुकीच्या पेमेंट वॉलेटवर निर्बंध?, ड्रॅगनला रोखण्याची रणनीती

तसे झाल्यास अलिबाबा या चिनी कंपनीची गुंतवणूक असलेल्या भारतीय स्टार्टअप कंपनीलादेखील मोठा फटका बसेल.

टेकचंद सोनवणे 
नवी दिल्ली : आर्थिकदृृष्ट्या चीन कितीही प्रबळ असला तरी आता ड्रॅगनच्या विखारी महत्त्वाकांक्षांना भारतात रोखण्यात येईल. केंद्रीय अर्थ व वाणिज्य मंत्रालयाने चिनी कंपन्यांची गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांना एनबीएफसी (नॉन बँकिंग फायनान्शिअल कंपनी)चा दर्जा देण्यासाठी कठोर नियमांची आखणी केली आहे. तसे झाल्यास अलिबाबा या चिनी कंपनीची गुंतवणूक असलेल्या भारतीय स्टार्टअप कंपनीलादेखील मोठा फटका बसेल.
राज्यसभा खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी यासंदर्भात गतवर्षी केंद्र सरकारचे लक्ष संसदेत याकडे वेधले होते. एनबीएफसीचा दर्जा मिळाल्यास चिनी कंपन्या कोट्यवधी भारतीयांची माहिती सहजपणे गोळा करू शकतील (आधारमार्फत) अशी भीती जाधव यांनी वर्तवून काही नियम सुचवले होते. तेव्हापासून या चर्चेला सुरुवात झाली.
अर्थ मंत्रालयालयातील अधिकाऱ्यांच्या मते केवळ चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकल्याने ड्रॅगनला फटका बसणार नाही. त्यासाठी काही धोरणात्मक बदल करावे लागतील. नोटाबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणावर चिनी गुंतवणूक असलेले एक भारतीय पेमेंट वॉलेट देशात वापरले जात आहे. या वॉलेटमध्ये चिनी अलिबाबा कंपनीची गुंतवणूक आहे. पेमेंट वॉलेट कंपनीने पुढे ई-कॉमर्समध्ये विस्तार केला. याच कंपनीने एनबीएफसीची परवानगी मागितली आहे. त्याची मंजुरी मिळाल्यास ही कंपनी बँकिंग क्षेत्रातील काही व्यवहार करू शकेल. त्यासाठी आधार डेटा त्यांना वापरता येईल.
अलिबाबा कंपनीच्या व्यवस्थापन मंडळावर चिनी सरकारच्या नियमाप्रमाणे एक सदस्य सरकारी (चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा सदस्य असलेला) असेल. अलिबाबा कंपनीमुळे पेमेंट वॉलेटला मिळणारी आधारची माहिती त्यामुळे सहजपणे चिनी सरकारकडे जाण्याची भीती आहे.
या माहितीचा मोठा दुरूपयोग होऊ शकतो. राष्ट्रीय सुरक्षेला त्यामुळे मोठा धोका निर्माण होईल. गलवान खोºयातील हिंसक झटापटीनंतर भारताने चीनची दादागिरी मोडून काढण्याचा निर्धार केला आहे. चीनवरील व्यापारी अवलंबित्व कमी करण्यात येईल, असा दावा सूत्रांनी केला.
>अमेरिकन मॉडेल
अमेरिकेने हुवाए कंपनीला देशाचे दरवाजे बंद केले. माहिती चोरी, त्याचा राष्ट्रीय सुरक्षेविरोधात वापराचा संशय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केला होता.
भारतानेही अमेरिकेचाच कित्ता गिरवण्याचे ठरवले आहे. याच धर्तीवर चिनी कंपनीची गुंतवणूक १० टक्क्यांपेक्षा कमी करून पेमेंट वॉलेटमध्ये भारतीय कंपनीचा वाटा २६ टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवण्याची अट केंद्र सरकारकडून पुढे केली जाऊ शकते.