नवी दिल्ली-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) दोन सहकारी बँकांवर निर्बंध लादले आहेत. या दोन्ही बँकेतील खातेधारक आता आपल्या खात्यातून पैसे काढू शकणार नाहीत किंवा कोणताही व्यवहार करता येणार नाहीय. रिझर्व्ह बँकेकडून कारवाई करण्यात आलेल्या या दोन बँकांमध्ये कर्नाटकस्थित श्री मल्लिकार्जुन पट्टण सहकारी बँक लिमिटेड आणि महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँकेचा समावेश आहे. दोन्ही बँकांची आर्थिक स्थिती अस्थिर असल्याचं आरबीआयच्या निदर्शनास आल्यानं हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार श्री मल्लिकार्जुन पट्टण सहकारी बँक आणि नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँकेच्या ग्राहकांना पुढील सहा महिने त्यांच्या खात्यातून पैसे काढता येणार नाहीत. या दोन्ही बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांची बंदी घातली आहे. रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात निर्देश जारी केले आहेत. दोन्ही बँकांवरील बंदी पुढील सहा महिने कायम राहणार आहे. यामध्ये एक सहकारी बँक कर्नाटकातील तर दुसरी महाराष्ट्रातील आहे. मात्र, या बँकांच्या ग्राहकांसाठी चांगली गोष्ट म्हणजे त्यांच्या ठेवी सुरक्षित आहेत. नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँकेच्या ९९.८७ टक्के ग्राहकांच्या ठेवींचा विमा उतरवल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. त्यामुळे या ग्राहकांची ५ लाखांपर्यंतची रक्कम विमा हमी कायद्यांतर्गत परत केली जाईल.
५ लाखांपर्यंतचही बजत सुरक्षित
ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन आणि बँकांमधील ठेवी सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन योजना (DICGC) चालवली आहे. या योजनेंतर्गत बँक बुडली किंवा त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादले गेले तर ग्राहकांची ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित राहते. अशा ग्राहकांना सरकारकडून 5 लाख रुपये परत केले जातात. हा नियम सहकारी बँकांनाही लागू होतो. या योजनेचा लाभ पीएमसी बँकेच्या ग्राहकांना देण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, श्री मल्लिकार्जुन पट्टण सहकारी बँकेच्या नियमित ग्राहकांपैकी 99.53 टक्के पैसे DICGC योजनेअंतर्गत पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. 5 लाखांपर्यंतची रक्कमही या बँकांच्या ग्राहकांना परत केली जाईल.
रिझर्व्ह बँकेनं काय म्हटलं?
कर्नाटकस्थित श्री मल्लिकार्जुन पट्टण सहकारी बँक रेग्युलरबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेनं महत्वाची नोंद केली आहे. “बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता, सर्व बचत खाती किंवा चालू खाती किंवा इतर खात्यांमधून पैसे काढले जाणार नाहीत. परंतु जमा केलेल्या रकमेवर कर्जाची पुर्तता करण्यास परवानगी दिली जाईल. नेमका हाच नियम नाशिकस्थित बँक ऑफ महाराष्ट्रसाठी लागू करण्यात आला आहे. निर्बंध लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीशिवाय कोणतेही नवीन कर्ज दिले जाणार नाही, कोणतीही गुंतवणूक किंवा दायित्व पूर्ण केले जाणार नाही. तसेच कोणताही निधी घेतला जाणार नाही आणि नवीन ठेवही घेतली जाणार नाही", असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे.
बँका त्यांचा व्यवसाय सुरू ठेवतील
दोन्ही प्रकरणांमध्ये, बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत दिलेल्या निर्देशांना जारी केलेला बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आलेला नसल्याचं देखील रिझर्व्ह बँकेनं नमूद केलं आहे. दोन्ही बँका त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत निर्बंधांसह बँकिंग व्यवसाय करत राहतील. म्हणजेच या दोन्ही बँकांवर बंदी असली तरी दोन्ही बँका पूर्वीप्रमाणेच कामकाज सुरू ठेवतील. ग्राहकांना बचत, चालू किंवा इतर खात्यांमधून पैसे काढण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.