मुंबई : गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये डिजिटल कर्ज ॲप्सच्या माध्यमातून कर्ज देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र यात कर्ज देणाऱ्यांकडून कर्जदारांचा मोठ्या प्रमाणात छळ वाढला असून, आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्स आणि प्लॅटफॉर्मसाठी लवकरच एक नियमांची चौकट आखण्यात येईल, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले आहे.गव्हर्नर यांनी गुरुवारी सांगितले की, आरबीआय आर्थिक वाढीसाठी विद्यमान व उदयोन्मुख व्यवसायाच्या भूमिकेला मान्यता देते. कोणत्याही व्यवसायाचे दीर्घकालीन यश थेट त्याच्या कामकाजाच्या गुणवत्तेशी, त्याच्या अंतर्गत नियंत्रण प्रणालीची ताकद आणि जोखीम नियंत्रण आणि संघटनात्मक संस्कृतीशी संबंधित असते, असे ते म्हणाले.
...तरच आरबीआय कारवाई करणार दास यांनी बुधवारी सांगितले होते की, नोंदणीशिवाय डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सवरून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांनी कोणतीही अडचण आल्यास स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधावा. रिझर्व्ह बँक केवळ नोंदणीकृत संस्थांवरच कारवाई करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गव्हर्नर म्हणाले की, आरबीआयच्या वेबसाइटवर नोंदणीकृत ॲप्सची यादी आहे. अनेक राज्यांमध्ये पोलिसांनी कायद्यातील तरतुदींनुसार गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे.
क्रिप्टोचा फायदाअनेक कर्ज देणारे डिजिटल ॲप्स अनधिकृत आणि बेकायदेशीर आहेत. यातील अनेक ॲप्सचे मालक चीनमधील असून, क्रिप्टोमार्फत त्यांच्याकडे पैसा पाठवला जात असल्याचे समोर आले आहे.
व्यावसायिकांनी आक्रमक नफा टाळावाव्यायसायिकांनी आक्रमक अल्पकालीन नफा कमावण्याची संस्कृती टाळली पाहिजे. खातेवहीवर पडणाऱ्या जास्त जोखमीचे आकलन न करता असे करणे योग्य नाही. व्यवसाय करताना जोखीम घेणे अनिवार्य असते. परंतु जोखीम घेण्यापूर्वी आवश्यक काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे दास यांनी म्हटले आहे.
अनेक ॲप्स बेकायदेशीर; बॅंकेसमाेर आव्हानकेंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी)ने ‘आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम’ अंतर्गत आयोजित केलेल्या व्याख्यानात भारतीय व्यवसाय (भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यकाळ) या विषयावर व्याख्यान देताना दास म्हणाले की, डिजिटल ॲप्स आणि प्लॅटफार्मद्वारे कर्ज देण्याच्या संदर्भात सध्या अनेक आव्हाने येत आहेत. यावर अनेक ॲप्स अनधिकृत आणि नोंदणीशिवाय चालत आहेत. ते बेकायदेशीर आहेत. या ॲप्सकडून येणाऱ्या आव्हानांना सामोर जाण्यासाठी आम्ही लवकरच एक सर्वसमावेशक नियामक चौकट घेऊन येऊ. यामुळे या ॲप्सवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.
ॲप्सवरून कर्ज घेणाऱ्यांना माझी नम्र विनंती आहे की, ते ॲप आरबीआयकडे नोंदणीकृत आहे की नाही, हे आधी तपासावे. ॲप नोंदणीकृत असल्यास, मी तुम्हाला खात्री देतो की, केंद्रीय बँक कोणत्याही चुकीच्या बाबतीत त्वरित कारवाई करेल. - शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया