नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि सारे उद्योग अडचणीत आले असताना, सरकारने उद्योगांनी घेतलेल्या कर्जांची पुनर्रचना करावी आणि जीएसटी, तसेच प्राप्तिकराचे दर कमी करावेत, अशी अपेक्षा प्रख्यात उद्योगपती निरंजन हिरानंदानी यांनी सोमवारी व्यक्त केली.
निरंजन हिरानंदानी यांची अ‍ॅसोचेम या उद्योजकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून नुकतीच निवड झाली आहे. त्यानंतर, हिरानंदानी म्हणाले की, २00८ सालीही अर्थव्यवस्थेची आणि भारतीय उद्योगांची अशीच अवस्था होती.
केंद्र सरकारने त्यावेळी उद्योगांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांची पुनर्रचना करून दिली होती. कर्जफेडीसाठी सरकारने मुदत दिली होती. वाहन, रिअल इस्टेट आदी उद्योगांची स्थिती सध्या नाजूक आहे. इतर उद्योगही अडचणीत आहेत. त्यामुळे २00८ प्रमाणे सरकारने कर्जांची पुनर्रचना करून द्यावी. बँकांची कर्जे थकीत होण्यापेक्षा हा मार्ग अधिक चांगला, त्यामुळे भारतीय उद्योगधंदे नीट व्यवसाय करू शकतील.
उद्योगांना सरकार सातत्याने मदत करीत आहे, पण तेवढी पुरेशी नाही. वस्तू व सेवा यांना उठाव मिळणे गरजेचे आहे. बाजारात वस्तूंना उठाव नाही. तो हवा असेल, तर जीएसटीचे दर किमान २५ टक्क्यांनी कमी व्हायला हवेत, असे मत व्यक्त करून निरंजन हिरानंदानी म्हणाले की, प्राप्तिकरामध्येही सरकारने सवलती देणे गरजेचे आहे. तसे झाले, तर वस्तू व सेवा यांची मागणी वाढेल आणि आर्थिक मंदीचे मळभ दूर होऊ शकेल.
केंद्र सरकारने सध्या आपल्या तिजोरीकडेच केवळ लक्ष केंद्रित करू नये. वित्तीय तूट वाढली, तर प्रसंगी चालू शकेल, पण लोकांच्या, तसेच सरकारच्या खर्चाचा वेग वाढायला हवा. पैसा खर्च करण्याची मानसिकता पुन्हा निर्माण व्हायला हवी.
सरकारने नव्या प्रकल्पांचे काम हाती घ्यायला हवे. ते केल्यास रोजगारनिर्मिती होईल, लोकांच्या हातात पैसा येईल आणि सर्व क्षेत्रांतील मागणी वाढेल. त्यातून अर्थव्यवस्थाही पुन्हा रुळावर येईल, असे मतही निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केले.
बँकांवर दडपण आणावे
पायाभूत सेवा, घरबांधणी, लघू व सूक्ष्म उद्योग, पर्यटन, वस्त्रोद्योग, शिक्षण व कौशल्य विकास यांना केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले, तर अर्थव्यवस्थेपुढील अडचणी कमी होतील, असा विश्वास व्यक्त करून हिरानंदानी म्हणाले की, पतधोरणातील व्याजदर कपातीचा फायदा बँका आपल्या ग्राहकांना देत नाहीत. तो देण्यात यावा, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सर्व सरकारी बँकांवर दडपण आणणे आवश्यक आहे.