नवी दिल्ली - आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सी मूडीजने भारताच्या रेटिंगमध्ये केलेला बदल हा केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या सकारात्मक सुधारणांचा परिणाम असल्याचे मत केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय रेटिंग्ज एजन्सी 'मूडीज्'ने भारताच्या लोकल आणि फॉरेन करन्सी एश्युअर रेटिंगमध्ये बीएए3 वरुन बीएए2 असा बदल केला आहे. मूडीजच्या रेटिंगवर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना अरुण जेटली म्हणाले, " मूडीडने भारताच्या मानांकनात केलेल्या सुधारणेचे आम्ही स्वागत करतो. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या आमच्या सरकारने गेल्या काही वर्षांत आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी उचललेल्या सकारात्मक पावलांचा परिणाम या बदललेल्या रेटिंगमध्ये दिसून आला आहे. या बदललेल्या रेटिंगमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होण्यास मदत होईल." दरम्यान, मूडीजचे रेटिंग जाहीर झाल्यानंतर भारताचे मानांकन सुधारल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमित शहा यांनीही समाधान व्यक्त केले होते. आंतरराष्ट्रीय रेटिंग्ज एजन्सी 'मूडीज्'ने भारताच्या लोकल आणि फॉरेन करन्सी एश्युअर रेटिंगमध्ये बीएए3 वरुन बीएए2 असा बदल केला आहे. भारत सरकारने लागू केलेल्या जीएसटी, आधार संलग्नता आणि विविध लाभांचे पैसे थेट खात्यात जमा करणे अशी विविध महत्त्वाची पावले उचलण्यात आल्याने 'मूडीज्'ने हा निर्णय घेतला आहे. या रेटिंगमध्ये तब्बल 13 वर्षांनंतर सुधारणा झाली आहे. 'मूडीज्'ने 2004 साली बीएए 3 हे रेटिंग दिले होते, त्यानंतर आता ते वाढवून बीएए 2 करण्यात आले. या रेटिंग वाढवण्याचा तात्काळ फायदा म्हणजे भारताला आंतरराष्ट्रीय कर्जे घेणे सुसह्य होणार असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची पत ही सुधारणार आहे.
"भारत सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे अंतर्गत व परदेशी गुंतवणूक वाढेल, शाश्वत व भक्कम वाढीस प्राधान्य मिळेल, व्यवसायात चांगली स्थिती निर्माण होईल. वृद्धीची आणि विविध धक्के पचवण्याची क्षमता वाढवणे तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मकता वाढण्यास या सुधारणांचा फायदा होईल" असे 'मूडीज्'ने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. जीएसटी आणि नोटाबंदी निर्णयामुळे उद्योगावर परिणाम झाला, अशी सध्या केंद्र सरकारवर टीका होत आहे. विरोधकांनी सरकारला या मुद्यावर गेले वर्ष धारेवर धरले असताना 'मूडीज्'ने वाढवलेले रेटिंग सरकारला दिलासादायक ठरणार आहे. काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या गुजरात निवडणुकांमध्ये याचा उपयोग नरेंद्र मोदी यांचे सरकार निश्चितच या मुद्याचं उपयोग करुन घेईल. याआधीही उद्यम सुलभतेत भारताने उल्लेखनीय प्रगती केल्याबद्दल केंद्र सरकारला जगातिक संस्थांची शाबासकी मिळाली आहे.