प्रवेश कर लावण्याचा राज्यांना अधिकार

आपल्या भूप्रदेशात येणाऱ्या मालावर प्रवेश कर लावण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

नवी दिल्ली : आपल्या भूप्रदेशात येणाऱ्या मालावर प्रवेश कर लावण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ७ विरुद्ध २ अशा बहुमताने दिलेल्या या निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवेश करासंबंधीचे राज्य सरकारांचे कायदे घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरविले आहेत.
सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील ९ सदस्यीय पीठाने हा निर्णय दिला. घटनेच्या कलम ३0४-ब अन्वये राज्यांच्या करविषयक कायद्यांना राष्ट्रपतींची मंजुरी घेण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले. न्यायालयाने म्हटले की, अन्य राज्यांतून आपल्या प्रदेशात येणाऱ्या मालावर कर लादण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे. तथापि, हा कर लावताना वस्तूंमध्ये भेदभाव होता कामा नये. याचाच अर्थ राज्य सरकार आपल्या राज्यात बनविण्यात आलेल्या एखाद्या वस्तूवर कर लावत असेल, त्यापेक्षा अन्य राज्यांनी अधिक कर लावू नये. आपल्या राज्यातील वस्तूच्या तुलनेत अन्य राज्यांतील वस्तूवर अधिक कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना घटनेने दिलेला नाही. ‘स्थानिक परिसर’ कशाला म्हणायचे, हा या प्रकरणातील एक वादाचा मुद्दा होता. संपूर्ण राज्यालाच स्थानिक परिसर या व्याख्येत समाविष्ट करायचे की, राज्यातील विशिष्ट भूभागाला ही संज्ञा लावायची, हा प्रश्न होता. याचा निर्णय नियमित छोट्या पीठाने द्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले. हा निर्णयही बहुमतानेच दिला गेला.
बहुमतात सरन्यायाधीश ठाकूर यांच्याव्यतिरिक्त न्या. ए. के. सिकरी, एस. ए. बोबडे, एस. के. सिंग, एन. व्ही. रामण्णा, आर बानुमती आणि ए. एम. खानविलकर यांचा समावेश होता. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि अशोक भूषण यांनी स्वतंत्रपणे अल्पमतातील निवाडे दिले. न्या. बानुमती यांनी बहुमताच्या निर्णयाचे समर्थन केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)