मुंबई/नवी दिल्ली : भारतीय जीवन महामंडळाचा (एलआयसी) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) विक्रमी ठरणार असल्यामुळे देशात रोख रकमेची टंचाई निर्माण होण्याचा धोका आहे. यावर मात करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नवीन ‘लिक्विडिटी ॲडजस्टमेंट फ्रेमवर्क’ वापरण्यात येणार असल्याचे समजते.
येणाऱ्या काही आठवड्यांत आयपीओमुळे बँकांत मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा होऊ शकतो. त्यामुळे जवळपास ६५ हजार ते ७० हजार कोटी रुपयांची रोख रक्कम व्यवहारातून बाद होईल. त्यातच डॉलरची अस्थिरताही आहेच. मागच्या महिन्यात जीएसटी भरणा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम व्यवहारातून बाद झाली होती. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने कालबद्ध रेपो माेहीम राबवून रोखीच्या टंचाईचा सामना केला होता. आता एलआयसीच्या आयपीओच्या वेळीही हीच रणनीती वापरली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. प्राप्त माहितीनुसार, सरकार एलआयसीमधील आपली ५ टक्के हिस्सेदारी आयपीओमध्ये विकणार आहे. एका समभागाची किंमत २ हजार रुपये असण्याची शक्यता आहे. या आयपीओवर लोकांच्या उड्या पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहारातून बाद होईल. तसेही मार्चच्या मध्यात निधी बाजारात (मनी मार्केट) रोखीची टंचाईच असते. कारण या काळात आगाऊ कर सरकारच्या खात्यात जमा होत असतो.
बँकांतील ठेवी वाढल्यायाआधी पेटीएमच्या आयपीओच्या वेळी बँकांत मोठ्या प्रमाणात ठेवी वाढल्याचे दिसून आले होते. ५ नोव्हेंबर २०२१ ला संपलेल्या पंधरवड्यात बँक ठेवींचा आकडा अचानक वाढून ३.३ लाख कोटींवर गेला होता. त्यानंतरच्या पंधरवड्यात तो २.७ लाख कोटींवर घसरला होता. याच काळात पेटीएमचा आयपीओ आला होता. एलआयसीचा आयपीओ पेटीएमच्या आयपीओपेक्षा चारपट मोठा आहे. पेटीएमचा आयपीओ १८,३०० कोटी रुपयांचा होता.