भारतीय कंपन्यांनी दिलेली रॉयल्टी आता चौकशीच्या फेऱ्यात

विविध नावांखाली रॉयल्टी पेमेंट केल्याचे उघडकीस

नवी दिल्ली : भारतीय सूचीत नसलेल्या कंपन्यांनी त्यांच्या विदेशी भागीदार कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रॉयल्टी दिली गेल्याचे उघडकीस आले असून, याची आयकर विभागाकडून चौकशी करण्यात येत आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, विविध नावाखाली रॉयल्टी पेमेंट केल्याचे वित्त मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने सादर केलेल्या डाटापेक्षा आयकर विभागाच्या करविषयक डाटातून यासंबंधीच्या नोंदी अधिक चांगल्या प्रकारे समोर आल्याने त्याची चौकशी केली जात आहे. रॉयल्टीवर बंधनांमुळे विदेशी चलनाच्या बहिर्प्रवाहावरही लगाम बसेल, असे काही अधिकाºयांना वाटते.

सूचिबद्ध कंपन्यांकडून देण्यात येणाºया रॉयल्टीवर सेबीने काही महिन्यांपूर्वीच बंधने आणली आहेत. रॉयल्टी आणि ब्रँड पेमेंट एकात्मिक उलाढालीच्या २ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असा नियम सेबीने केला आहे. याशिवाय रॉयल्टीला अल्पसंख्याक भागधारकांनी बहुमताने मंजुरी देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

उदय कोटक यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने रॉयल्टी व ब्रँड पेमेंटवर मर्यादा घालण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार, सेबीने हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतीय शाखा असलेल्या युनिलिव्हर आणि मारुती सुझुकीसारख्या अनेक कंपन्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे यानिर्णयाविरुद्ध लॉबिंग झाले, परंतु सेबीने आपला निर्णय बदलला नाही.

बेलगाम रॉयल्टीला विरोध
रॉयल्टीच्या मुद्द्यावर काही वर्षांपूर्वी झालेल्या चर्चेत वित्तमंत्रालयाने म्हटले होते की, रॉयल्टी अदा करण्यासाठी कंपन्यांना सरकारची परवानगी घेण्याची गरज असू नये. इतर विभागांनी मात्र बेलगाम रॉयल्टीला विरोध करीत, इतर साधनांच्या माध्यमातून या कंपन्या नफाच देशाबाहेर वळवतात, असे म्हटले होेते.