दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्लिप न भरता आणि ओळखपत्राशिवाय 2,000 रुपयांच्या नोटा बदलून देण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आहे. या याचिकेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI), स्लीप न भरता आणि ओळखपत्राशिवाय 2,000 रुपयांच्या नोटा बदलण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले होते.
आरबीआयने असा केला अधिसूचनेचा बचाव -
याचिकाकर्ते आणि अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय म्हणाले, या नोटा मोठ्या प्रमाणावर एकतर एखाद्या व्यक्तीच्या तिजोरीत आहेत अथवा 'फुटिरतावादी, दहशतवादी, माओवादी, ड्रग तस्कर, खाण माफिया आणि भ्रष्ट लोकांकडे आहेत'. संबंधित अधिसूचना ही मनमानी, तर्कहीन आणि घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन करणारी आहे, असे याचिकेत म्हणण्यात आले आहे. यावेळी, ही नोटबंदी नसून वैधानिक कारवाई आहे, असे म्हणत आरबीआयने उच्च न्यायालयासमोर आपल्या अधिसूचनेचा बचाव केला.
उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत रिझर्व्ह बँक आणि स्टेट बँकेला 2000 च्या नोटा केवळ संबंधित बँक खात्यातच जमा करण्यासंदर्भात आदेश देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. जेणेकरून काळा पैसा आणि बेहिशोबी मालमत्ता बाळगणाऱ्यांची ओळख पटू शकेल. 23 मेपासून बँकांमधून 2000 रुपयांच्या नोटा बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यापूर्वी 19 मे रोजी रिझर्व्ह बँकेने 2000 च्या नोटा बंद झाल्याची घोषणा केली होती. आपण बँकेतून 30 स‍प्टेंबर पर्यंत 2000 रुपयांच्या नोटा बदलून घेऊ शकता.