Gratuity Rules : कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्याच्या चांगल्या कामासाठी ग्रॅच्युइटी म्हणून ठराविक रक्कम दिली जाते. खासगी क्षेत्रात किमान ५ वर्ष सेवा देणाऱ्या कर्मचारी ग्रॅच्युइटी घेण्यास पात्र असतो. ग्रॅच्युइटीची रक्कम कर्मचाऱ्याला नोकरी सोडताना किंवा सेवानिवृत्तीच्या वेळी त्याच्या सेवा कालावधीच्या आधारावर दिली जाते. पण, काही परिस्थितीत कंपनी कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी थांबवू शकते. अशी वेळ तुमच्यावर येऊ नये यासाठी काही गोष्टींची माहिती असणे आवश्यक आहे.
कंपनी कधी रोखू शकते ग्रॅच्युइटी?
कंपनी कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे ग्रॅच्युइटीचे पैसे विनाकारण रोखू शकत नाही. पण, जर एखाद्या कर्मचाऱ्यावर अनैतिक वर्तनाचा आरोप असेल. त्याच्या निष्काळजीपणामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान झाले असेल, तर कंपनीला असा निर्णय घेऊ शकते. कंपनीने एखाद्याची ग्रॅच्युइटी थांबवली तर आधी पुरावे आणि त्याचे कारण सादर करावे लागते. कंपनी कोणतेही कारण देत असली तरी कर्मचाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावावी लागते. यानंतर दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. कर्मचारी दोषी आढळल्यानंतरच ग्रॅच्युइटीचे पैसे थांबवले जातात. पण, अशातही नुकसान झालेलीच रक्कम कंपनी कापू शकते. जेव्हा कंपनी किंवा संस्था ग्रॅच्युइटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत नसते, तेव्हा कर्मचारी ग्रॅच्युइटी कायद्यांतर्गत समाविष्ट होत नाहीत. अशा परिस्थितीतही ग्रॅच्युइटी देणे किंवा न देणे हा कंपनीची इच्छा असते.
कंपनीविरोधात मागू शकता दाद
५ वर्षे सेवा पूर्ण करूनही कंपनी ग्रॅच्युइटीची रक्कम देत नसेल तर कर्मचारी कंपनीला याबाबत नोटीस पाठवू शकतो. त्यानंतरही त्यांची समस्या दूर न झाल्यास व रक्कम न भरल्यास कर्मचारी कंपनीविरोधात जिल्हा कामगार आयुक्तांकडे तक्रार करू शकतात. या प्रकरणात दोषी आढळल्यास, कंपनीला दंड आणि व्याजासह ग्रॅच्युइटीची रक्कम भरावी लागेल. जर खासगी किंवा सरकारी कंपनीत १० किंवा त्याहून अधिक लोक काम करत असतील तर त्या कंपनीने सर्व कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ दिला पाहिजे. दुसरीकडे, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनीत ४ वर्षे ८ महिने काम केले असेल, तर त्याची नोकरी पूर्ण ५ वर्षे मानली जाईल आणि त्याला ५ वर्षानुसार ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळेल. जर त्याने ४ वर्षे आणि ८ महिन्यांपेक्षा कमी काम केले असेल, तर त्याचा सेवा कालावधी ४ वर्षे म्हणून गणला जाईल. अशा परिस्थितीत त्याला ग्रॅच्युइटी मिळणार नाही.
ग्रॅच्युइटीच्या निधीवर कर सवलत
प्राप्तिकर कायद्याच्या (Income Tax Act) कलम १० (१०) नुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी म्हणून दिल्या जाणाऱ्या २० लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर कोणताही कर आकारला जात नाही. सुरुवातीला १० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी करमुक्त (Tax Free) होती.