पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाने रूपी बँकेला मोठा दिलासा देत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेवर कारवाई करत बँकिंग व्यवसायाचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्देशाला चार आठवड्यांसाठी अर्थात १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. आरबीआयच्या निर्णयाविरोधात बँकेनं केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात दाद मागितली असून त्यावर याच दिवशी सुनावणी अपेक्षित आहे. हे लक्षात घेऊन स्थगिती दिली आहे.
रुपी सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने सर्वंकष बंधने घातली असून बँक अवसायनात काढण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश काढताना रिझर्व्ह बँकेने सहा आठवड्यांचा अवधी दिला होता. हा मुदत नुकतीच संपली आहे. मात्र, या आदेशाविरुध्द तसेच आदेशास अंतरिम स्थगिती मिळण्यासाठी बँकेने अर्थ मंत्रालयातील सहसचिव यांच्यापुढे अपील दाखल केले आहे.
बँक अवसायनात आणण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाविरुद्ध बँकेने उच्च न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला होता. तसेच बँकेने अंतरिम स्थगिती मिळण्यासाठी रिट अर्जही दाखल केला होता. बँकेने दाखल केलेल्या या रिट अर्जावर न्यायमूर्ती एस. के. शिंदे यांच्यापुढे बुधवारी (ता. २१) सुनावणी झाली व गुरुवारी (ता. २२) न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
या निर्णयानुसार रुपी बँक अवसायनात आणण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या रुपी बँक अवसायनात काढण्याच्या आदेशास पुढील चार आठवडे म्हणजे १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, अंतरिम स्थगिती देण्याची रुपी बँकेची विनंती नाकारुन सुनावणीची पुढील तारीख १७ ऑक्टोबर ठेवण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या स्थगितीमुळे बँकेला आणि खातेधारकांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
रुपी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले होते. बॅंकिंग नियमांचे पालन करण्यात बॅंक अपयशी ठरली. आर्थिक अनियमिततांमुळे तोट्यात गेलेल्या रूपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश आरबीआने दिले होते.
या आदेशामुळे बँकेला तसेच प्रशासकांना त्यांचे प्रयत्न जोमाने चालू ठेवण्यासाठी नक्कीच काही अवधी मिळालेला आहे. याचा फायदा बँकेचा प्रश्न चांगल्या प्रकारे सोडविण्यासाठी होईल. ही एक हुरुप देणारी घटना असून सहकारी बँकांच्या व सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीकोनातून महत्वपूर्ण बाब आहे.
- सुधीर पंडित, प्रशासक