बँकांना गुंतवणुकीसाठी सरकारी कर्जरोखे हा सुरक्षित पर्याय

बँकांच्या ताळेबंदातील महत्त्वाच्या मथळ्यांची माहिती आपण घेत आहोत.

- विद्याधर अनास्कर
बँकांच्या ताळेबंदातील महत्त्वाच्या मथळ्यांची माहिती आपण घेत आहोत. त्यात ताळेबंदातील मालमत्तेच्या बाजूला गुंतवणूक या सदराखाली बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये केलेली गुंतवणूक महत्त्वाची ठरते. केंद्र व राज्य शासन प्रतिवर्षी अंदाजपत्रक तयार करतात. त्यात आगामी वर्षातील अपेक्षित उत्पन्न व प्रस्तावित खर्च याची मांडणी केलेली असते. प्रस्तावित खर्च उत्पन्नापेक्षा अधिक असेल तर अर्थसंकल्पात तूट येते व ती भरून काढण्यासाठी शासनाकडे ‘बाजारातून कर्जउभारणी’ हा एक मार्ग असतो. कर्जउभारणीसाठी केंद्र अथवा राज्य शासनाने विक्री केलेल्या प्रतिभूती म्हणजे शासकीय प्रतिभूती (गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीज) होत. अर्थात केंद्र व राज्य शासनाने बाजारात खरेदी-विक्री करता येणाऱ्या प्रतिभूती इश्यू केल्या, की त्यांना गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीज म्हणतात. शासनाने घेतलेल्या कर्जाची ती पोचपावती असते. शासनाची कर्जे अल्पमुदतीची अथवा दीर्घ मुदतीची असतात. सबब त्यासाठी द्यायच्या प्रतिभूतीसुद्धा अल्पमुदतीच्या (एक वर्षापेक्षा जास्त मुदतीच्या) असतात. शासनाने या प्रतिभूतींवर व्याज द्यायचे असते. तसेच शासन त्याची परफेड करते, म्हणून या प्रतिभूती ‘जोखीममुक्त’ असतात. त्यासाठी त्यांना ‘गिल्ड एज्ड सिक्युरिटीज’ असेही म्हणतात.
प्रकार : शासकीय प्रतिभूतींचे अनेक प्रकार आहेत. अल्पकाळासाठी ट्रेझरी बिल्स तर दीर्घ काळासाठी बाँड्स किंवा विशिष्ट तारखेच्या प्रतिभूती (ऊं३ी िरीू४१्र३्री२) दिल्या जातात. याशिवाय शासन बचतपत्रेही बाजारात उपलब्ध करून देते. उदा. राष्ट्रीय बचतपत्रे (ठरउ), किसान विकासपत्रे इ. तसेच विशिष्ट हेतूसाठीही काही बाँड्स इश्यू केले जातात. उदा. आॅईल बाँड्स, फर्टिलायझर बाँड्स, पॉवर बाँड्स इ. भारतात केंद्र शासन ट्रेझरी बिल्स आणि बाँड्स दोन्ही इश्यू करू शकते. शासन बाँड्स इश्यू करून फक्त दीर्घ मुदतीची कर्जेच उभारू शकते. ज्याला ‘राज्य विकास कर्जे’ (स्टेट डेव्हलपमेंट लोन्स) म्हणतात.

विविध प्रकारच्या प्रतिभूती
१) ट्रेझरी बिल्स :
यांना ‘टी-बिल्स’ असेही म्हणतात. फक्त केंद्र शासन ‘टी-बिल्स’ करू शकते. ‘टी-बिल्स’ नाणे बाजारात व्यवहार होणारी अल्पमुदतीची प्रतिभूती असते. सध्या भारतात ९१ दिवस, १८२ दिवस व ३६४ दिवस अशा तीन कालावधींसाठी ‘टी-बिल्स इश्यू’ होतात. त्यावर व्याजाचा दर ठरविलेला नसतो. ‘टी- बिल्स’ इश्यू करताना दर्शनी मूल्यापेक्षा कमी किमतीला दिल्या जातात आणि मुदतपूर्तीनंतर दर्शनी किंमत परत केली जाते. यातील फरक म्हणजे व्याज होय. उदा. ९१ दिवसांचे टी - बिल्स समजा रु. ९८.३० ला विकले, तर रु. १.७०/- हे त्यावर व्याज झाले, कारण मुदतपूर्तीनंतर रु. १००/- ची परतफेड होईल. याचा अर्थ व्याजाचा दर ६.८२% झाला. टी -बिल्सची विक्री लिलावाने होते. बाजारातील रोखतेनुसार त्याचा दर ठरतो. बाजारात भरपूर पैसा असेल तर कमी डिस्काऊंटमध्ये गुंतवणूक केली जाते आणि याउलट स्थितीत डिस्काऊंट वाढतो.
२) बाँड्स किंवा डेटेस सिक्युरिटीज :
या प्रतिभूती दीर्घ मुदतीच्या असतात. भारतात सध्या १ वर्षापासून ३० वर्षांपर्यंत मुदतीचे रोखे (इङ्मल्ल२ि) इश्यू केले जातात. या रोख्यांना एक दर्शनी किंमत असते. (उदा. दहा हजार रुपये) तसेच त्यावरील व्याजदर निश्चित नमूद केलेला असतो. व्याज देण्याच्या तारखा (सामान्यत: दर सहा महिन्यांनी) निश्चित असतात. व्याजाचा दर निश्चित (ऋ्र७ी)ि किंवा बदलता’ असू शकतो. असे रोखे केंद्र शासन तसेच राज्य शासनही विकू शकतात. व्याजाच्या दराला ‘कूपन रेट’ असेही म्हणतात. या प्रतिभूती विशिष्ट पद्धतीने (उदा. ६.५% जी. एस. २०१९ फेब्रुवारी) नमूद करतात. याचा अर्थ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मुदतपूर्ती होणाºया द. सा. द. शे. ६.५% व्याजाच्या प्रतिभूती हे बाँड्स असे असतात -
अ) निश्चित व्याजदराचे रोखे - (फिक्स रेट बाँड्स)
या रोख्यांवरील व्याजाचा दर निश्चित असतो व तो रोख्यांच्या संपूर्ण मुदतीसाठी लागू असतो. सामान्यत: शासकीय प्रतिभूती अशा असतात.
ब) तरत्या व्याजदराचे रोखे - (फ्लोटिंग रेट बाँड्स)
यावरील व्याजदर बदलता असतो. अर्थात त्यावर एक पायाभूत व्याजदर निश्चित असतो व विशिष्ट कालांतराने (उदा. दर सहा महिन्यांनी) तो बदलला जातो.
क) शून्य व्याजदराचे रोखे - (झीरो कूपन बाँड्स)
यावर व्याजदर नसतो, तर रोखे विकताना लिलाव पद्धतीने ते दर्शनी मूल्यापेक्षा कमी किमतीला विकले जातात. किमतीला हा फरक म्हणजेच सदर रोख्यांवरील मुदतीसाठी दिलेले व्याज होय.
ड) भांडवल निर्देशांकावर आधारित रोखे - (कॅपिटल इंडेक्स बाँड्स)
वाढत्या किमतींमुळे भांडवलाचे नुकसान होऊ नये, म्हणून संरक्षण देणारे हे रोखे महागाई निर्देशांकांनी जोडलेले असतात.
इ) परत करणे किंवा घेणे पर्यायाचे रोखे - (बाँड्स विथ कॉल / पुट आॅप्शन)
रोख्याची मुदत संपण्यापूर्वीच रोखे शासनास परत करण्याचा पर्याय गुंतवणूकदाराला असेल तर त्याला ढ४३ ङ्मस्र३्रङ्मल्ल म्हणतात. रोखे परत बोलविण्याचा अधिकार शासनास असेल तर त्याला उं’’ ङ्मस्र३्रङ्मल्ल म्हणतात. बाजारातील रोखतेची, व्याजदर आदी पाहून हे पर्याय वापरले जातात.

फ) विशेष रोखे : (स्पेशल बाँड्स)
शासन कर्ज काढण्यासाठी वरील पाच प्रकारचे रोखे विक्री करते. परंतु काही वेळा रोख अर्थसहाय्य देण्याऐवजी शासन रोखे देते. उदा. तेल वितरण कंपन्यांची तूट भरून काढण्यासाठी दिलेले तेल रोखे किंवा फर्टिलायझर बाँड्स, फूड बाँड्स इ. सामान्यत: हे रोखे दीर्घ मुदतीचे असतात. त्यावर व्याजदर निश्चित असतो. ज्यांना शासन असे बाँड्स देते, त्या कंपन्या हे बाँड्स बाजारात विकून पैसा उभारू शकतात.
शासकीय प्रतिभूतीतील गुंतवणुकीचे लाभ
शासकीय प्रतिभूतींची खरेदी सामान्यत: बँका, विमा कंपन्या यांच्याशिवाय नागरी बँका, ग्रामीण बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन फंड्स आदी वित्तीय संस्था करतात. भारतीय कायद्याने यांना काही रक्कम शासकीय प्रतिभूतींमध्ये गुंतविणे अनिवार्य आहे. बँकांना ‘वैधानिक रोखता गुणोत्तर’ (रछफ) राखावे लागते. त्यांच्या एकूण मुदत व मागणी ठेवींच्या रकमेपैकी १८.५०% रक्कम शासकीय किंवा निर्देशित प्रतिभूतीत गुंतवावी लागते. बाजारातील पैशाची उपलब्धता मर्यादित किंवा वाढविण्यासाठी शासनाच्या प्रतिभूती कामी येतात. रिझर्व्ह बँक शासकीय प्रतिभूतींचे खुल्या बाजारात व्यवहार करून बाजारातील रोखता नियंत्रित करू शकते. त्या प्रतिभूतींमुळे वित्तसंस्थांना त्यांची जास्तीची रक्कम गुंतविण्यासाठी सुरक्षित पर्याय मिळतो.
शासन विशेष रोखे काढून आपल्या अर्थसंकल्पातील तुटीविषयी जनतेची दिशाभूल करू शकते. उदा. : तेल वितरण कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी त्यांना रोखे अर्थसाहाय्य दिले तर अर्थसंकल्पातील तूट वाढून दिसते. म्हणून शासन आॅईल बाँड्स देऊन अर्थसंकल्पात तो दाखवतच नाही. परिणामत: तूट कमी दिसते. पण प्रत्यक्षात शासनाची देणी वाढतातच. म्हणूनच शासकीय प्रतिभूती - अल्पकालीन वा दीर्घकालीन, निश्चित व्याजदराच्या वा तरत्या व्याजदराच्या, सामान्य वा विशेष अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतात. त्यावर नियंत्रण आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांच्या परतफेडीवेळी व व्याज देताना शासन अडचणीत येऊ शकते.
( बँकिंग तज्ज्ञ)