Join us

Tax वाचवण्यासाठी खोटी पावती दिली, तर नोकरी गमवावी लागू शकते; वाचा नियम काय सांगतो

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 23, 2023 12:56 PM

अनेक करदाते आयकर वाचवण्यासाठी बनावट भाड्याच्या पावत्या देतात. अगोदर या पावत्या देणे सोपं होतं पण आता असं करणारे सापडतात.

वर्ष २०२३-२४ साठी ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत जवळ आली आहे. तुम्ही अजून ITR भरला नसेल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. अनेक वेळा आपण काही अतिरिक्त कर वाचवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा अवलंब करतात. यामध्ये घरभाड्याशी संबंधित भाड्याच्या पावत्या, गृहकर्जावरील अतिरिक्त दावे आणि देणग्यांबाबत खोटे दावे यांचा समावेश आहे. काही टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स करदात्यांना अधिक परतावा मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा अवलंब करण्यास सांगतात. पण ही हुशारी तुमच्यासाठी अडचणीचे कारण बनू शकते.  पगारदार करदाते आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत. अगोदर करदात्यांना खोट्या पावत्या देणे सोपे होते, पण आता महसूल विभाग आयटीआर तपासण्यासाठी सॉफ्टवेअर काम करत आहे. त्यामुळे बनावट कागदपत्रे देणारे करदाते सापडणे सोपे झाले आहे.

भारीच! रिस्क न घेता असे दुप्पट करा पैसे, व्हाल करोडपती

आयकर विभाग अशा करदात्यांना नोटिसा पाठवत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून करमाफीच्या दाव्यांसंबंधी कागदपत्रे मागवली जात आहेत. या नोटिसा बनावट घरभाड्याच्या पावत्या, अधिकृत कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी मदतनीसांची नियुक्ती आणि गृहकर्जावरील व्याज यांच्याशी संबंधित आहेत. या नोटिसा मूल्यांकन वर्ष २०२२-२३ शी संबंधित आहेत आणि आयटी कायद्याच्या कलम १३३(६) अंतर्गत या नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. हा कायदा कर मूल्यांकन करणार्‍या अधिकाऱ्याला विशिष्ट कालावधीत केलेल्या व्यवहारांचे काही तपशील मागविण्याचा अधिकार देतो. पगारदार करदात्यांना आयटी कायद्याच्या कलम 10(13A) अंतर्गत घरभाड्यावर कर लाभ देखील मिळतो. वार्षिक १ लाख रुपयांपर्यंतचे भाडे भरण्यासाठी घरमालकाचा पॅन उघडण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे लोक नातेवाईकांच्या नावे घरभाड्याच्या खोट्या पावत्या बनवतात.

आयकर विभागाचे सांगितले की,  आतापर्यंत काही लोक स्वतःचे घर असूनही भाडे स्लिपचा वापर करतात,  संगणक तपासणीदरम्यान कोणत्याही व्यक्तीचा डेटा बरोबर आढळला नाही, तर आयकर विभागाकडून त्यांना नोटीस पाठवली जाऊ शकते. म्हणजे बनावट रेंट स्लिप देणाऱ्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. एका अहवालानुसार, प्राप्तिकर विभाग त्यांच्या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी करदात्यांची 360-डिग्री प्रोफाइलिंग करत आहे. डेटा मायनिंग आणि अॅनालिटिक्सचीही मदत घेतली जात आहे.

CBDT च्या केंद्रीय कृती आराखड्यानुसार, क्षेत्रीय अधिकारी कराचा आधार वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा सर्वोत्तम वापर करू शकतात. या फसवणुकीत करदात्यांसह त्यांना कर भरण्यात मदत करणारे लोकही हातोड्याखाली येऊ शकतात. त्यामुळे वैयक्तिक करदात्यांनी ITR भरताना अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे आणि फक्त बरोबर माहिती देणे आवश्यक आहे. अशा लोकांवर कठोर कारवाई होऊ शकते. अनेक नियोक्ते आणि कंपन्या या प्रकाराला गांभीर्याने घेतात. अशा परिस्थितीत करदात्यांना त्यांच्या नोकऱ्याही गमवाव्या लागू शकतात.

टॅग्स :करव्यवसाय