नवी दिल्ली : भारतातील बहुतांश नोकऱ्यांना दरमहा २० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षाही कमी वेतन दिले जात आहे. त्यामुळे देशातील कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या वर्गाला आर्थिक ताणतणावाचा सामना करावा लागत आहे. घरखरेदी, आरोग्य खर्च, शिक्षण खर्च आदी गरजांची पूर्तता करण्यासाठी यांना कमालीचा संघर्ष करावा लागत आहे, असे एका अहवालात म्हटले आहे.
देशातील तब्बल ५७.६३ टक्क्यांहून अधिक नोकऱ्या दरमहा २० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी वेतनाच्या श्रेणीत येतात असे कर्मचारी भरती प्लॅटफॉर्म वर्कइंडियाने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. २० हजारांच्या घरात वेतन असणाऱ्या वर्गाच्या रोजच्या गरजा नीटपणे भागत असल्या तरी बचत आणि गुंतवणुकीसाठी त्यांच्याकडे फारसे शिल्लक राहत नाहीत. छोट्या नोकऱ्यांची संख्या जास्त आहे, चांगल्या पगाराच्या संधी मर्यादित आहेत.
अहवाल कशाच्या आधारे?
हा अहवाल मागील दोन वर्षांमध्ये वर्कइंडिया प्लॅटफॉर्मवरून गोळा केलेल्या माहितीच्या विश्लेषणाच्या आधारे तयार केला आहे. या प्लॅटफॉर्मने या काळात २४ लाखांहून अधिक जणांना नोकऱ्या दिल्या आहेत.
यात वेल्डर, मेकॅनिक, इलेक्ट्रिशियन, खाणकाम करणारे, शेतकरी, मेकॅनिक, स्वयंपाकी, ड्रायव्हर आदी अंगमेहनत करणाऱ्यांचाही यात समावेश केला आहेे. फारसे शिक्षण न घेतलेल्या लहान-मोठ्या नोकऱ्या करणाऱ्यांचाही समावेश यात केला जातो.
रोजंदारीवरील नोकऱ्या अधिक असल्या तरी त्यातून मोठे उत्पन्न मिळवण्यात अनेक मर्यादा आहेत. यातून खूप मोठा वर्ग आर्थिक अडचणींत आहे. यातून सामाजिक अस्थिरताही दिसते. ही विषमता दूर करण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, वेतन सुधारणा आणि अधिक वेतनाच्या नोकरीच्या संधी निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- नीलेश डुंगरवाल, सीईओ आणि सह-संस्थापक