नाशिक साखर कारखान्याच्या ५७ हजार पोत्यांची विक्री

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश : कमी दरात विकल्याचा दावा; जिल्हा बॅँकेची कारवाई

स�

��्वोच्च न्यायालयाचे आदेश : कमी दरात विकल्याचा दावा; जिल्हा बॅँकेची कारवाई
नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या कर्जवसुलीपोटी नाशिक सहकारी साखर कारखान्याविरोधात सवार्ेच्च न्यायालयात गेलेल्या बॅँकेला सवार्ेच्च न्यायालयाने दिलासा देत नाशिक साखर कारखान्याच्या ताब्यातील कोट्यवधी रुपयांची साखर विक्री करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकार्‍यामार्फत नासाकाच्या गुदामातील ५७ हजार साखरेच्या पोत्यांची १६७५ ते १७०० रुपये दराने विक्री करण्यात आल्याचे वृत्त असून, बाजार भावापेक्षा कमी दराने ही विक्री करण्यात आल्याचा आरोप आता करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे नाशिक साखर कारखान्याच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनापोटी थकलेल्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी नासाका पतसंस्थेने यापूर्वीच नासाका विरोधात न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने नासाकाच्या गुदामातील वीस हजार साखरेच्या पोत्यांना सील करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र गुदामात सुमारे ५७ हजार साखरेचे पोते असल्याने सर्वच पोते सील झाल्याचे चित्र होते. दरम्यानच्या काळात जिल्हा बॅँकेने नासाकाकडील थकीत वसुलीसाठी गुदामातील साखर विक्री करण्यासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी सवार्ेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर दोन महिन्यांपूर्वी सुनावणी होऊन सवार्ेच्च न्यायालयाने यासंदर्भात कामगारांचे वेतन व जिल्हा बॅँकेची थकबाकी वसुली याबाबत नंतर निर्णय घेण्यात येईल, आधी साखर विक्री करावी, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार नासाकाच्या गुदामातील ५७ हजार साखरेच्या पोत्यांची विक्री करण्यासाठी सहकार आयुक्त कार्यालयाने विभागीय सहनिबंधक, सहनिबंधकांनी जिल्हा उपनिबंधक आणि जिल्हा उपनिबंधकांनी तालुका उपनिबंधकांना त्याबाबतचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एक समिती गठीत करण्यात येऊन त्यात प्राधिकृत अधिकारी म्हणून तालुका उपनिबंधक गोपाळ मावळे, जिल्हा बॅँकेचे प्रतिनिधी म्हणून कार्यकारी संचालक सुभाष देसले, नासाकाचे पतसंस्थेचे सचिव व नासाकाचे प्रशासक बडाख या चौघांचा समावेश होता. त्यानुसार या समितीने सहा वेळा निविदा काढून अखेर पुणे येथील तनिष्क ट्रेडर्सला या ५७ हजार साखर पोत्यांची १६७५-१७०० रुपयांनी विक्री करण्याचा ठेका दिला. त्यापोटी संबंधित व्यावसायिकाने जिल्हा बॅँकेत प्राधिकृत अधिकार्‍याच्या नावे खाते उघडून त्यात आठ कोटींची भरणा केल्याचे कळते. बाजारभाव २२५० ते २३०० रुपये असताना १६७५ रुपयांनी साखर विक्री केल्यावरून नासाका व जिल्हा बॅँकेशी निगडीत काही आजी-माजी लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी असल्याचे कळते. त्यामुळेच या साखर विक्रीबाबत प्रश्न उपस्थित होण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)