नवी दिल्ली - आरबीआयने मागील तीन पतधोरण बैठकांमध्ये रेपो रेट ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. परंतु मागील दीड वर्षात रेपो रेट २.५ टक्क्यांनी वाढून ४ वरून ६.५ टक्के इतका झाला आहे. यामुळे जवळपास सर्व बँकांना फ्लोटिंग असलेले कर्जावरील व्याजदर मोठ्या प्रमाणात वाढवावे लागले आहेत. यावर उपाय म्हणून बँकांनी कर्जदारांना कर्ज फेडण्याची मुदत वाढवण्याची मुभा दिली असली तरी त्यातून मोठा फटका बसणार आहे.
कर्जाची मुदत वाढल्याने वरकरणी हप्त्याची रक्कम न वाढल्याने वरकरणी काही फरक पडला, असे वाटत नसले तरी वास्तवात व्याजाचा मोठा भुर्दंड कर्जदाराला बसलेला असतो. त्यामुळे आर्थिक क्षेत्रातील जाणकारांनी मुदत वाढवण्याऐवजी हप्त्याची रक्कम वाढवून घेणे हिताचे आहे, असे सुचविले आहे. १ जानेवारी २०२४ पासून आरबीआयने कर्जाच्या परतफेडीबाबत जारी केलेल्या निर्देशांमुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कर्जदारांनी या सुविधांचा लाभ घ्यायला हवा
आरबीआयच्या नियमावलीने मिळणार मोठा दिलासा
आतापर्यंत व्याजदर वाढताच बँका कर्जदारांच्या परतफेडीची मुदत त्यांना माहिती न देता किंवा न विचारता वाढवित असत. परंतु १ जानेवारी २०२४ पासून बँकांना असा एकतर्फी निर्णय घेता येणार नाही. बँकांना याबाबत कर्जदाराला योग्य पर्याय द्यावे लागतील.
किती फटका बसणार?
परतफेडीची मुदत वाढवल्यास २५ लाखांच्या
कर्जावर व्याजाच्या रूपाने १६.५१ लाख रुपये जादा द्यावे लागतील. तर ५० लाखांच्या कर्जावर ३२.८२ लाख आणि ७५ लाखांच्या कर्जावर ४८.४४ लाख रुपये जादा द्यावे लागतील.
कर्जदार काय करू शकतात?
- व्याजदर वाढल्यास बँकांना कर्जदाराला दोन पर्याय द्यावे लागतील. ईएमआयची रक्कम वाढवणे किंवा परतफेडीची मुदत वाढवणे. हे दोन्ही पर्याय कर्जदाराला निवडता येऊ शकतात.
- कर्जदाराला फ्लोटिंग व्याजदरावरून फिक्स्ड किंवा फिक्स्ड वरून फ्लोटिंग दराचा पर्याय बदलून घेता येईल. यामध्ये वाढणाऱ्या खर्चाची कल्पना बँका देतील.
- व्याजदर वाढल्याने ईएमआय किंवा परतफेडीची मुदत नेमकी किती वाढणार, याची माहिती बँकांना कर्जदाराला द्यावी लागेल.