लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : धोरणात्मक व्याजदर निश्चित करण्यासाठी खाद्य वस्तूंच्या महागाईचा विचार करणे रिझर्व्ह बँकेने बंद करायला हवे, अशी सूचना आर्थिक सर्वेक्षणात केली आहे. गरिबांना खाद्य वस्तूंच्या महागाईचा फटका बसू नये यासाठी सरकारने त्यांना ‘कुपन’ देऊन थेट रोख हस्तांतरण करण्यावर विचार करावा, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
सर्वेक्षणात म्हटले की, खाद्य पदार्थांना वगळून महागाईचे लक्ष्य निर्धारित करण्यावर विचार हवा. खाद्य वस्तूंच्या किमती पुरवठ्यातील समस्यांमुळे वाढतात. महागाईमुळेच आरबीआयने धोरणात्मक व्याजदरात बदल केलेला नाही.
अल्पकालीन महागाई अंदाज अनुकूल
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे की, भारताचा अल्पकालीन महागाई अंदाज यंदा अनुकूल आहे. यंदा मान्सून सामान्य राहण्याची शक्यता आहे, तसेच आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीही आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमीच आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने दिलेला महागाईचा अंदाज अनुकूल आहे.