नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या किमती कोसळलेल्या असताना स्वस्त तेलाची खरेदी करून ते साठवून ठेवल्याने भारताचा तेल आयातीचा खर्च यावर्षी सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांनी कमी होईल व ती रक्कम सरकारला कोराना उपाययोजनांमुळे सर्वाधिक झळ पोहोचलेल्या समाजातील गरीब वर्गांच्या मदतीसाठी वापरता येईल, असे पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले.
सोशल मीडियावरून माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री प्रधान म्हणाले की, आपल्या तेल कंपन्यांनी देशाच्या गरजेच्या २० टक्के म्हणजे सुमारे ७० लाख टन स्वस्त खनिज तेलाची खरेदी करून ते तेल साठवून ठेवले आहे.
भारताकडे तेल वाहतूक करणाऱ्या जहाजांसह एकूण ३.८० कोटी टन किंवा २८० दशलक्ष बॅरल एवढ्या खनिज तेलाचा साठा करण्याची क्षमता आहे. परिस्थिती सामान्य असते तेव्हा देशाची तेलाची दैनिक गरज सरासरी ४५ लाख बॅरल एवढी असते.
प्रधान म्हणाले की, फेब्रुवारीमध्ये तेलाच्या किमती अपेक्षेहून जास्त कमी व्हायला लागल्यावर तेल मंत्रालयाने सरकारकडून अर्थसंकल्पीय तरतुदीहून जास्त पैसे मागून घेऊन शिल्लक असलेली साठवणूक क्षमताही पूर्णपणे वापरण्यासाठी २० दशलक्ष टन स्वस्त खनिज तेल खरेदी केले. परंतु मार्चपासून कोरोनाचे संकट सुरू झाले व लॉकडाउनमुळे सर्वच इंधनाची मागणी एकदम कमी झाल्याने तेल कंपन्यांना त्यांचे उत्पादनही कमी करावे लागले.
परिणामी स्वस्तात घेतलेले तेल उतरवून घेता ती जहाजे खोल समुद्रात नांगर टाकून उभी करून ठेवण्यात आली. याखेरीज मार्चमध्ये ३३.३६ डॉलर व एप्रिलमध्ये १९.९ डॉलर प्रतिबॅरल या दराने खरेदी केलेले खनिज तेल व त्याच्या शुद्धिकरणानंतर उत्पादित केलेल्या इंधनांचा सुमारे अडीच कोटी टनांचा साठा तेल कंपन्यांकडे आहे. लॉकडाउनमुळे सध्या खप कमी झाला आहे.
भविष्यातील खरेदीचे वायदे
भारताने वायदे बाजारातील खरेदी बंद केल्याने ‘ओपेक’ संघटनेतील तेल उत्पादक देश नाराज झाले. प्रधान यांनी सौदी अरबस्तान व संयुक्त अरब अमिरातींच्या सरकारांशी चर्चा करून परिस्थिती समजावून सांगितली. या देशांना मागणीची गरज असल्याने त्यांनी वायदेबाजारांतही चालू दरानेच तेल विकण्याची तयारी दर्शविली. या वाटाघाटींमधून ७० लाख टन तेलाच्या भविष्यातील खरेदीचे वायदे केले गेले. या स्वस्तातील खरेदीमुळे सुमारे २५ हजार कोटी रुपये वाचतील, असा अंदाज आहे.