नवी दिल्लीः भारतीय स्टेट बँकेनं हाऊसिंगबरोबरच एमएसएमई आणि रिटेल कर्ज प्रकरणात सर्वच फ्लोटिंग रेटच्या कर्जाला रेपो रेटशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा बँकेतील कोट्यवधी ग्राहकांना फायदा होणार आहे. हा नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. एसबीआयनं रेपो रेटला एक्सटर्नल बेंचमार्क मानण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्पूर्वी जुलैमध्ये भारतीय स्टेट बँकेनं एक मोठी सुधारणा करत व्याजदरांमध्ये पारदर्शकता आणली होती. एसबीआयनं 1 जुलैपासून स्वतःच्या गृहकर्जावरील व्याजदर रेपो रेटशी जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. बँकेनं अल्पकालीन कर्ज आणि मोठी जमा असलेल्या रकमेशी संबंधित व्याजदर रेपो रेटशी जोडलेले आहेत. गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज आणि एमएसएमई सेक्टरमध्ये फ्लोटिंग रेटने घेतलेलं कर्ज, यावरील व्याज 1 ऑक्टोबरपासून 'रेपो रेट'शी जोडण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेनं दिले आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांत रेपो रेटमध्ये 1.10 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. परंतु, बँकांनी कर्ज फक्त 0.30 टक्क्यांनी स्वस्त केलं आहे. त्यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून त्यांना व्याजदरात घसघशीत कपात करावी लागणार आहे. त्यासोबतच, रेपो रेट आणि अन्य संबंधित मानके विचारात घेऊन दर तीन महिन्यांत कमीत कमी एकदा तरी व्याजदरात बदल करण्याची सूचनाही रिझर्व्ह बँकेनं सर्व बँकांना केली आहे. देशात आर्थिक मंदीचं वातावरण असताना, अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्यासारखे काही महत्त्वाचे बदल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात केले होते. तत्पूर्वी रेपो रेटमधील कपातीचा फायदा ग्राहकांना देणं बँकांना बंधनकारक केलं जाईल, असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यानुसारच आता रिझर्व्ह बँकेनं पाऊल टाकलं आहे.
सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर SBIचं ग्राहकांना मोठं गिफ्ट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 23, 2019 12:31 PM