नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या सेवांवर बंदी घातली आहे. दुसरीकडे, लोकांना त्यांचा निधी हस्तांतरित करण्यासाठी 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. तर फास्टॅग आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सारखी उत्पादने शिल्लक संपेपर्यंत वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा परवाना रद्द केल्याचीही चर्चा आहे. दरम्यान, देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) पेटीएम पेमेंट्स बँकेला वाचवण्याचे संकेत दिले आहेत.
आरबीआयच्या आदेशानंतर 1 मार्चपासून प्रभावित होणाऱ्या पेटीएम ग्राहकांना SBI मदत करण्यास एसबीआय तयार आहे. एसबीआयमध्ये त्यांचे मनापासून स्वागत आहे, असे एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा म्हणाले. दरम्यान, देशात येस बँक कोसळली असतानाही सरकारने एसबीआयला ती वाचवण्यास सांगितले होते. यानंतर एसबीआयने येस बँकेत मोठा हिस्सा खरेदी केला होता.
बँकेच्या तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर शनिवारी दिनेश कुमार खारा यांची पत्रकार परिषद झाली. यावेळी पेटीएमच्या संकटाबद्दल त्यांना विचारण्यात आले. एका प्रश्नाच्या उत्तरात, ते म्हणाले की जर आरबीआयने पेमेंट बँकेचा (पेटीएम) परवाना रद्द केला, तर तो वाचवण्यासाठी आमच्याकडे सध्या कोणतीही थेट योजना नाही. मात्र, आरबीआयकडून काही सूचना आल्यास बँक तयार असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत त्यांनी अधिक खुलासा केला नाही.
पेटीएम चालवणाऱ्या फिनटेक फर्मशी (One97 कम्युनिकेशन्स) एसबीआय संबंध असल्याचे एसबीआय अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या कोट्यवधी व्यापारी ग्राहकांना केलेल्या मदतीबाबत ते म्हणाले, "नक्कीच… एसबीआय त्यांना मदत करण्यास तयार आहे. बँकेची उपकंपनी एसबीआय पेमेंट्स आधीच त्या व्यापाऱ्यांच्या संपर्कात आहे आणि आम्ही ते कधीही प्राप्त करण्यास तयार आहोत. बँक त्यांना त्यांची POS मशिन पुरवण्यासाठी आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या इतर सर्व पेमेंट गरजा पूर्ण करण्यास तयार आहे."
दरम्यान, नवीन ग्राहक जोडण्यापूर्वीच आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड बंद केली होती. आता पेमेंट्स बँकेला कोणत्याही ग्राहकाच्या खात्यात, प्रीपेड वॉलेटमध्ये किंवा फास्टॅगमध्ये नवीन निधी जमा करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, 29 फेब्रुवारी 2024 नंतर पेटीएम पेमेंट्स बँकेशी जोडलेल्या खात्यांमधून लोक कोणाकडूनही पेमेंट घेऊ शकणार नाहीत. इतर बँकांशी लिंक केलेले यूपीआय पूर्वीप्रमाणेच काम करत राहतील.