नवी दिल्ली : तुम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) ग्राहक असाल तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. SBI ने मंगळवार (15 नोव्हेंबर) पासून एमसीएलआर (MCLR) मध्ये वाढ केली आहे. ज्यांनी एमसीएलआरवर आधारित कर्ज घेतले आहे, त्यांचे कर्ज आता महाग झाले आहे. SBI ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) 10-15 बेसिस पॉइंट्सने वाढवले आहेत. नवे दर मंगळवार 15 नोव्हेंबरपासून लागू झाले आहेत. एमसीएलआर हा बँकेचा किमान दर आहे, ज्यावर ग्राहकांना कर्ज दिले जाते.
SBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, एक महिना आणि तीन महिन्यांसाठी एमसीएलआर 7.60 टक्क्यांवरून 7.75 टक्के करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, सहा महिन्यांचा एमसीएलआर 7.90 टक्क्यांवरून 8.05 टक्के करण्यात आला आहे. एक वर्षाचा एमसीएलआर 7.95 टक्क्यांवरून 8.05 टक्के करण्यात आला आहे. दोन वर्षांचा एमसीएलआर 8.15 टक्क्यांवरून 8.25 टक्के करण्यात आला आहे. तर तीन वर्षांचा एमसीएलआर 8.25 टक्क्यांवरून 8.35 टक्के झाला आहे.
दरम्यान, ज्या ग्राहकांनी आधीच SBI कडून कर्ज घेतले आहे, त्यांचा कर्जाचा दर रीसेट केला जाईल. त्यानंतर पहिल्या पेक्षा अधिक आणखी ईएमआय भरावा लागेल. जर नवीन ग्राहकाने एमसीएलआरच्या धर्तीवर कर्ज घेतले तर त्याला सुरुवातीपासूनच वाढीव दराने कर्ज मिळेल. अशाप्रकारे, एमसीएलआर वाढल्यामुळे जुन्या आणि नवीन ग्राहकांना महागड्या कर्जांना सामोरे जावे लागणार आहे.
किती वाढला रेट?
एमसीएलआर वाढल्याने कर्ज महाग झाले आहे. ज्यांचे कर्ज एमसीएलआरवर आधारित आहे, त्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त ईएमआय भरावा लागणार आहे. तसेच नवीन कर्जावरही जास्त व्याज द्यावे लागणार आहे. रेपो दरात वाढ झाल्यानंतर कर्जदरात वाढ होताना दिसत आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 4 वेळा वाढ केली असून त्यात 1.95 टक्के वाढ नोंदवली आहे. किरकोळ महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो दरात वाढ करते. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक डिसेंबरमध्ये पुन्हा रेपो दर महाग करण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र सोमवारी आलेल्या किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीवरून काहीसा दिलासा मिळाल्याचे दिसते. सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाईत घट झाली आहे.
काय आहे एमसीएलआर?
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड आधारित कर्ज दर हा कोणत्याही वित्तीय संस्थेचा अंतर्गत बेंचमार्क किंवा संदर्भ दर असतो. हे कोणत्याही कर्जाचे किमान व्याज दर निश्चित करते. 2016 मध्ये आरबीआयने एमसीएलआरचा भारतीय वित्तीय व्यवस्थेत समावेश केला होता. यापूर्वी 2010 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या बेस रेट सिस्टिमअंतर्गत व्याज निश्चित करण्यात आले होते. एमसीएलआर लागू झाल्यानंतर ते बंद करण्यात आले.