अदानी समुहातील कथित घोटाळ्यामुळे अदानी ग्रुपला मोठा फटका बसला आहे. य़ाचा तोटा या कंपन्यांमध्ये सर्वसामान्यांचे लाखो कोटी रुपये गुंतविणाऱ्या सरकारी बँका, एसबीआय, एलआयसीला होऊ लागला आहे. यातच लोकांचे पैसे बुडविल्याचा आरोप सरकारवर होत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे दुसऱ्यांदा स्पष्टीकरण आले आहे.
सरकारच्या सांगण्यावरून एलआयसी, बँका गुंतवणूक करत नाहीत. यामुळे अदानी प्रकरणात सरकारची कोणतीही भूमिका नाहीय. जिथवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न आहे, तर संकटकाळात भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात असल्याचे जग पाहत आहे, असे सीतारमण म्हणाल्या. 'बजट आजतक' कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
र्थसंकल्पाला ‘निवडणूक बजेट’चा रंग देणे चुकीचे ठरेल, असेही त्या म्हणाल्या. 'तुम्ही काही केले तरी ते चुकीचे, तुम्ही काही नाही केले तरी ते चुकीचे आहे' असे विरोधक सांगत राहतील. गेल्या वर्षीही घर बांधले होते, या वर्षीही घर बांधणार आहे, यात चुकीचे काय असा सवालही त्यांनी केला. मंत्रालयाच्या शिफारशीनंतर अल्पसंख्याक आयोगाच्या बजेटमध्ये कपात करण्यात आली आहे. मात्र याचा योजनांवर परिणाम होणार नाही. योग्य ठिकाणी खर्च करणे याला योग्य बजेट म्हणतात, असेही अर्थमंत्र्यांनी सुनावले आहे.
एलआयसी आणि एसबीआय या दोघांनीही स्पष्टीकरण दिले आहे, जे सर्वांसमोर आहे. खाजगी बँका कुठेतरी गुंतवणूक करत नसतील तर तो त्यांचा निर्णय आहे. बँका आणि एलआयसी अदानीबाबत निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहेत. त्यांना आम्ही सांगू शकत नाही. आरबीआयने देखील यावर खुलासा केलेला आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
नवी कर व्यवस्थाअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की आम्ही नवीन कर व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी आणली आहे. त्यामुळे करप्रणाली सुलभ होणार आहे. अधिकाधिक लोक त्यात सामील व्हावेत यासाठी ती अधिक आकर्षक केली जाईल.