Supreme Court: एखादा खूप वेगाने वर गेला तर तेव्हढ्याचं वेगाने खालीही येतो असंही म्हणतात. कोरोना काळात नावारुपास आलेली बायजूस कंपनी याचं जिवंत उदाहरण आहे. जर कोणत्याही स्टार्टअपचे मूल्य 1 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचले तर त्याला युनिकॉर्न म्हणतात. आणि हेच मूल्य जेव्हा 10 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचते तेव्हा डेकाकॉर्न म्हणतात. बायजू ही भारतातील 5 डेकाकॉर्न स्टार्टअप्सपैकी एक होती. यावरुन या कंपनीचा भरभराटीचा अंदाज येतो. मात्र, हीच कंपनी आता शेवटच्या घटका मोजत आहे. या कंपनीचे भविष्य आता सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.
बायजू प्रकरणातील NCLAT च्या निर्णयाला यूएस-आधारित कर्जदार ग्लास ट्रस्टने सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. यावर आता 17 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने बुधवारी याला सहमती दर्शवली. NCLAT ने एड-टेक कंपनी बायजू विरुद्ध दिवाळखोरी कारवाईला स्थगिती दिली होती. तसेच BCCI सोबत 158.9 कोटी रुपयांच्या थकबाकीच्या सेटलमेंटलाही मंजुरी दिली होती. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाकडे वकिलांच्या एका गटाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती.
सर्व याचिकांवर एकाच दिवशी सुनावणी होणारबायजूची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एनके कौल म्हणाले की, या प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी झाली पाहिजे. बीसीसीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि एड-टेक फर्मतर्फे हजर असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनीही या मागणीचे समर्थन केले. कौल म्हणाले की, या प्रकरणी आणखी एक याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर 17 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे, त्यामुळे सध्याच्या याचिकेवर देखील एकाच दिवशी सुनावणी झाली पाहिजे. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, की "आम्ही दोन्ही याचिकांवर 17 सप्टेंबर रोजी सुनावणी करू,". यूएसस्थित कर्जदारातर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनीही हे मान्य करत 17 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याची विनंती केली.
काय आहे प्रकरण?बीसीसीआयला पैसे न भरल्याने ‘बायजू‘ दिवाळखोरीच्या कारवाईला सामोरे जात आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) बंगळुरू खंडपीठाने बायजूविरुद्ध या कारवाईस परवानगी दिली. कंपनीच्या संचालक मंडळाला निलंबित करून, त्यांची मालमत्ता गोठवून अंतरिम रिझोल्युशन प्रोफेशनलची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.