लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : घोटाळ्याच्या वर्गवारीत टाकण्यात आलेले कर्ज सरकारी बँकांनी प्रस्तावित केलेल्या ‘बॅड बँके’ला विकले जाऊ शकणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
कुकर्जाच्या समस्येवर तोडगा म्हणून ‘बॅड बँके’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी प्रस्तावित केलेली ही बँक ‘राष्ट्रीय संपत्ती पुनर्रचना कंपनी’ (एनएआरसी) या नावाने ओळखली जाणार आहे. बुडित खाती गेलेली आपली कर्जे बँका ‘एनएआरसी’ला विकू शकतील. त्यामुळे कुकर्जे एनपीएमध्ये गेली तरी वहीखात्यावर कायम राहतील.
रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, मार्च २०२० पर्यंत १.९ लाख कोटी रुपयांचे बँककर्ज घोटाळ्याच्या श्रेणीत टाकण्यात आलेले आहे. मंजुरी आधीच्या वर्षांतील असली तरी, यातील अर्धीअधिक कर्जे वित्त वर्ष २०२० मध्ये घोटाळ्याच्या श्रेणीत टाकली गेली आहेत. त्यातील ८० टक्के कर्जे सरकारी बँकांची
आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार ही कर्जे ‘बॅड बँके’ला विकली जाऊ शकणार नाहीत. सूत्रांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचा बँकांच्या संपत्ती गुणवत्तेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कारण कर्ज घोटाळ्याच्या श्रेणीत गेल्यानंतर त्याच्यासाठी संबंधित बँकेला पूर्ण तरतूद करावी लागणार आहे. वित्त वर्ष २०२१ मध्ये घोटाळा कर्ज खात्यांची संख्या वाढली आहे.
संशयित कर्जांबाबत सहा महिन्यात निर्णय
आधी बँका कुकर्जांबाबत निर्णयच घेत नव्हत्या. धोक्याची झेंडी लागलेल्या कर्ज प्रकरणात कर्जदाराच्या संशयित आणि घोटाळेबाजपणावर सहा महिन्यांत निर्णय घेणे बँकांना बंधनकारक करण्यात आल्यानंतर घोटाळा कर्जांची खाती वाढल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वित्त वर्ष २०२० मध्ये डीएचएफएल आणि भूषण पॉवर अँड स्टील कंपनीचे कर्ज घोटाळा श्रेणीत टाकण्यात आले होते. वित्त वर्ष २०२१ मध्ये कोक्स अँड किंग्जचे कर्ज घोटाळ्याच्या श्रेणीत टाकण्यात आले.