मुंबई : ‘एचडीआयएल’ला देण्यात आलेले कर्ज बँकांना फेरवर्गवारी करून ‘घोटाळा’ म्हणून दाखवावे लागणार असून, आपल्या ताळेबंदात त्याच्या भरपाईसाठी मोठी तरतूदही करावी लागणार आहे. थकलेले नियमित कर्ज आणि घोटाळेबाजांना दिलेले कर्ज यांच्यासाठी करावयाच्या आर्थिक तरतुदीचे रिझर्व्ह बँकेचे नियम वेगवेगळे असल्यामुळे ‘एचडीआयएल’ला दिलेल्या कर्जाची फेरवर्गवारी बँकांना करावी लागणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
एचडीआयएल ही रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपनी असून, विविध बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज कंपनीकडे थकविले आहे. कंपनीविरुद्ध नादारी व दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी अर्जही दाखल झाला आहे. दिवाळखोरी प्रक्रियेतून बाहेर येण्यासाठी कंपनीने बँक आॅफ इंडियाला ९८ कोटी रुपयांची परतफेड केली होती. तथापि, हे पैसे कंपनीने घोटाळ्यात अडकलेल्या पंजाब व महाराष्ट्र को-आॅपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेकडून घेतले असल्याचे समोर आले आहे. हा पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांचा पैसा आहे. एखाद्या प्रवर्तकाविरुद्ध घोटाळ्याचा तपास सुरू असतानाही बँका त्यांना सामान्य थकबाकीदार दाखवीत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने बडगा उचलला आहे. भूषण पॉवर अँड स्टीलला दिलेल्या कर्जाबाबत बँकांनी असा प्रकार केला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या बडग्यानंतर बँका आता या कर्जाची फेरवर्गवारी करून रिझर्व्ह बँकेला कळवीत आहेत.
गेल्या आठवड्यात एचडीआयएलचे प्रवर्तक राकेश व सारंग वाधवान यांच्या कोठडीची मागणी करताना आर्थिक गुन्हे शाखेच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले होते की, पीएमसी बँकेच्या ७० टक्के ठेवीदारांचा पैसा एचडीआयएलला कर्जाऊ दिला गेला आहे. हे कर्ज लपविण्यासाठी पीएमसी बँकेने २१ हजार खोटी कर्ज खाती निर्माण केली आहेत.यांनी दिले आहे कर्जएचडीआयएलवर १,५०० कोटींचे कर्ज असून कर्ज देणाऱ्या बँकांत अलाहाबाद बँक, आंध्र बँक, बँक आॅफ इंडिया, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, आयएल अँड एफएस, एलआयसी, सिंडिकेट बँक, जम्मू अँड काश्मीर बँक, युको बँक, युनियन बँक व येस बँक यांचा समावेश आहे.