- आनंद डेकाटे
नागपूर : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातही नवउद्योजक तयार व्हावेत, या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत गेल्या सहा वर्षांत उद्याेग उभारण्याची इच्छा असलेल्या एससीच्या राज्यातील एकाही तरुणाला याेजनेचा लाभ मिळाला नाही. १५५ तरुणांनी उद्याेग उभारण्यासाठी अर्ज केले; परंतु कधी अर्ज, तर कधी कागदपत्र परिपूर्ण नसल्याचे कारण देत त्यांचे प्रस्ताव नामंजूर केले. अटी, शर्थीच्या खोडा घातल्याने अनुसूचित जातीच्या तरुणांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त केंद्र शासनाने २०१५ मध्ये ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ ही योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत एखादा नवीन उद्योग लावण्यासाठी १० लाख ते १ काेटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. यात ७५ टक्के हिस्सा केंद्र सरकार, १५ टक्के राज्य सरकार आणि लाभार्थ्याला १० टक्के स्वहिस्सा भरावा लागतो. या अनुदानासाठी राज्यातील लाभार्थ्यांना समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज करावा लागतो. केंद्र सरकारने ही योजना आणली तेव्हा मोठा गाजावाजा झाला. कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले गेले; परंतु वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
पुणे येथील कुलदीप कचरू आंबेकर यांनी यासंदर्भात माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती विचारली असता समाजकल्याण आयुक्तालयाने ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ अंतर्गत राज्यात २०२०-२१ या वर्षासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद असून, सध्या ७.५ कोटी इतकी तरतूद आहे. योजनेंतर्गत १५५ अर्ज प्राप्त झाले; परंतु कार्यालयास एकही अर्ज परिपूर्ण मिळालेला नाही. त्यामुळे हा निधी खर्च होऊ झाला नाही, असे उत्तर दिले.