मुंबई : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेऊन त्यानुसार व्याजदरासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरकडे असलेल्या अधिकारांत कपात करत, हे काम पाच सदस्यीय समितीकडे सोपविण्याच्या प्रस्तावाचा रेटा वित्तमंत्रालयाने लावून धरला असून केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्बत होणार असल्याचे वृत्त आहे. असे झाल्यास यापुढे व्याजदरासंदर्भात आणि एकूणच पतधोरणातील धोरणात्मक निर्णय हे या समितीमार्फत घेतले जातील.सध्याच्या वित्तीय व्यवस्थापन पद्धतीत बदल करण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने जुलै महिन्यात ‘भारतीय वित्तीय दंड विधान’ या नव्या विधेयकाचा मसुदा जाहीर केला. हा मसुदा वेबसाईटवरही प्रकाशित करण्यात आला आणि यावर सर्वसामान्य लोकांच्या, अर्थतज्ज्ञांच्या, कंपन्यांच्या सर्वांच्या सूचना व हरकतींसाठी ठेवण्यात आला आहे. या विधेयकातच रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरच्या अधिकारांना कात्री लावत पतधोरणाचे अधिकार एक समिती स्थापन करून त्यांच्याकडे वितरित करण्याचे सुचित केले आहे. या मसुद्यानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक कायद्यात बदल करून दोन सदस्य सरकारचे आणि तीन भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे असे स्वरूप निश्चित करण्यात आले आहे.गव्हर्नर हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. सर्व सदस्यांना एका मताचा अधिकार असेल तर, निर्णायक स्थितीत गव्हर्नर स्वत:चे मत टाकून निर्णय देऊ शकतात, असे स्वरूप निश्चित करण्यात आले आहे. परंत, याखेरीज अन्य मुद्यांत समितीचा निर्णय न स्वीकारण्याचे अधिकार गव्हर्नरकडे आहेत, की नाही याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही. (प्रतिनिधी)