५३० कंपन्यांना सेबीकडून दंड

संचालक मंडळावर किमान एक तरी महिला संचालक नेमण्यासाठी सेक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्डाने (सेबी) ठरवून दिलेल्या मुदतीचे पालन न केल्याबद्दल मुंबई शेअर

मुंबई : संचालक मंडळावर किमान एक तरी महिला संचालक नेमण्यासाठी सेक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्डाने (सेबी) ठरवून दिलेल्या मुदतीचे पालन न केल्याबद्दल मुंबई शेअर बाजाराने (बीएसई) बाजारात नोंदलेल्या ५३० कंपन्यांना दंड ठोठावला आहे.
कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांमधील पारंपरिक पद्धतीने चालत आलेले पुरुषी वर्चस्व संपुष्टात यावे आणि यात लैंगिक समानता यावी यासाठी शेअर बाजारात नोंदलेल्या कंपन्यांनी संचालक मंडळावर किमान एक महिला संचालक नेमण्याचा दंडक ‘सेबी’ने गेल्या वर्षी घालून दिला व त्यासाठी १ एप्रिलपर्यंतची मुदत ठरवून दिली. या मुदतीचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना दंड आकारण्याचे अधिकारही ‘सेबी’ने शेअर बाजारांना दिले व या दंड आकारणीचे दरही ठरवून दिले.
यानुसार केलेल्या कारवाईची माहिती देताना मुंबई शेअर बाजाराने एका प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले की, सेबीच्या या नियमाचे पालन न करणाऱ्या ५३० कंपन्यांना दंड आकारणीची पत्रे पाठविली गेली आहेत. ज्या कंपन्या हा दंड भरणार नाहीत किंवा ३० सप्टेंबर या वाढीव मुदतीतही महिला संचालक नेमणार नाहीत त्यांच्याविरुद्ध सेबी पुढील कारवाई करेल, असे शेअर बाजाराचा प्रवक्ता म्हणाला. मुंबई शेअर बाजारात ५,७११ कंपन्या नोंदलेल्या आहेत. त्यापैकी दंड आकारणी करण्यात आलेल्या ५३० कंपन्यांची नावे देण्यास प्रवक्त्याने नकार दिला.
१ एप्रिल ते १ आॅक्टोबर २०१५ या काळातही महिला संचालक न नेमणाऱ्या कंपन्यांना ५० हजार रुपये ते १.४२ लाख रुपये दंड आकारणीचे नियम सेबीने केले आहेत. यानंतरही महिला संचालक नेमले नाहीत तर दर दिवशी पाच हजार रुपये दंड होईल.
नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजनेही त्यांच्याकडे नोंदणी असलेल्या २६० कंपन्यांना याच कारणावरून दंड आकारमीसंबंधीची पत्रे पाठविली आहेत. यापैकी बहुतांश कंपन्या मुंबई शेअर बाजारातही नोंदलेल्या आहेत.
अभ्यासकांनी या कारवाईचे स्वागत केले असले तरी एवढा माफक दंड आकारून कंपन्यांना जरब बसणार नाही व महिला संचालक नेमण्याची निकड त्यांना भासमार नाही, असा त्यांचा आक्षेप आहे. याऐवजी सेबीने संबंधित कंपनीच्या शेअर्सचे बाजारातील व्यवहार प्रलंबित करणे व प्रवर्तकांचे कंपनीतील भागभांडवल गोठवणे, अशी कठोर पावले उचलली तरच काही फरक पडेल, असे निरीक्षकांना वाटते. (विशेष प्रतिनिधी)

प्रशिक्षित महिलांची वानवा
कंपन्यांच्या संचालक मंडळांत महिलांचे प्रमाण तुरळक असणे ही परिस्थिती भारतातच आहे, असे नाही. ‘बिझ दिवाज’ या व्यावसायिक नियतकालिकाने आॅगस्ट २०१४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार जगातील २०० सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी सुमारे २० टक्के कंपन्यांच्या संचालक मंडळात आजही एकही महिला नाही.

संचालक मंडळावर नेमले जाऊ शकेल, अशा व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित महिलांची वानवा आहे. सेबीचा उद्देश स्तुत्य असला तरी त्याचे पालन एका फटक्यात केले जाणे कठीण आहे, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. सेबीने हा नियम केल्यानंतर हजारो कंपन्यांनी घाईघाईने महिला संचालक नेमले. पण त्यात व्यवस्थापनातील वरिष्ठांच्या पत्नी व सासू यांची नेमणूक करण्याकडेच अधिक कल दिसून आला.

- ५० हजार रुपये ते १.४२ लाख रुपये दंड आकारणीचा नियम सेबीने कंपन्यांना केला आहे.
- १ एप्रिल ते १ आॅक्टोबर २०१५ या काळातही महिला संचालक न नेमणाऱ्या कंपन्यांना हा दंड लागेल