झी समूहाविरोधात ‘सेबी’ कारवाई करण्याच्या तयारीत

सेबीने झी समूहावर कारवाईचे फास आवळण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. झी समूहाने घेतलेल्या कर्जांबाबत कर्जपुरवठादारांसोबत केलेल्या कथित समझोत्याविरोधात दोन कर्जपुरवठादारांनी सेबीकडे तक्रार दिली आहे.

नवी दिल्ली - सेबीने झी समूहावर कारवाईचे फास आवळण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. झी समूहाने घेतलेल्या कर्जांबाबत कर्जपुरवठादारांसोबत केलेल्या कथित समझोत्याविरोधात दोन कर्जपुरवठादारांनी सेबीकडे तक्रार दिली आहे. असा कोणता समझोता झाला नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. या आधारे सेबीच्या सदस्या मधाबी पुरी-बच यांनी बिर्ला, आयसीआयसीआय, एचडीएफसी आणि रिलायन्स या चारही म्युच्युअल फंड कंपन्यांचे सीईओ तसेच ब्रिकवर्क रेटिंग्ज एजन्सीच्या सीईओला चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे.

२७ जानेवारी रोजी झी समूहाचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांनी जाहीर केले होते की, समूहाने कर्जपुरवठादारांशी घेतलेल्या कर्जांबाबत एक समझोता केला आहे. दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या मुलानेही ९६ ते ९७ टक्के कर्जपुरवठादारांनी या तोडग्याला संमती असल्याचे जाहीर केले होते. परिणामी समूहाचे समभाग उसळी घेऊन ३१० वरून ३८० वर पोहचले. परंतु नंतर दोन कर्जपुरवठादारांनी सेबीच्या लक्षात आणून दिले की, झी समूहाच्या वतीने २७ आणि २८ जानेवारीला दिलेले निवेदन पूर्णपणे फसवे आणि भ्रम निर्माण करणारे आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे स्टॉक एक्स्चेंजकडूनही पुढचा तब्बल एक आठवडा झी समूहाकडून कर्जपुरवठादारांसोबत झालेल्या समझोता करारासंदर्भात सार्वजनिकरित्या केलेल्या घोषणेची शहानिशा करण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही किंवा त्याचे तपशिल मागिवल गेले नाहीत. रेटिंग करणा-या ब्रिकवर्क्स या एजन्सीला खरेतर या कराराचे तपशिल मागवण्याचे अधिकार असतात. परंतु एजन्सींनीही याबाबत काहीच पाऊले उचलली नाहीत.

झी समूहाने उल्लेख केलेल्यांपैकी १० कर्जदापुरवठादारांनीही जाहीर केलेल्या कथित समझोत्यावर शुक्रवार, १ फेब्रुवारी उलटला तरी सह्या केल्या नसल्याचे उघडकीस आले होते.  झी ग्रुपचे चेअरमन सुभाष चंद्रा आणि त्यांच्या मुलाने या कथित समझोत्याबाबत घोषणा केल्यानंतर एक आठवडा उलटला तरी यासंबंधित कुणीही कुठेही सह्या केल्या नसल्याने हा दावा फसवा आणि संशय निर्माण करणारे आहे, हे सिद्ध झाले आहे. (वृत्तसंस्था)