Adani-Hindenburg Case: अदानी समूह आणि हिंडेनबर्ग प्रकरणाची (Adani-Hindenburg Case) सुनावणी आता एका महिन्यानंतर होणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं बाजार नियामक सेबीला (SEBI) या प्रकरणाचा तपास १४ ऑगस्टपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. मंगळवारी सुनावणीची तारीख वाढवताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सेबीच्या तपासाबाबतची स्थिती जाणून घेतली. या प्रकरणाचा तपास शक्य तितक्या वेगानं सुरू असल्याची माहिती नियामकाची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला दिली.
याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी उत्तर दाखल केल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी सांगितलं. "तपास यंत्रणा तपासात सहकार्य करत नाहीत असं रिपोर्टच म्हणत आहे," असं अन्य याचिकाकर्त्या जया ठाकूर यांचे वकील वरुण ठाकूर म्हणाले. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आक्षेप नोंदवला. यावर सरन्यायाधीशांनीही रिपोर्टमध्ये असं काहीही नसल्याचं सांगत ही तुमच्या मनाची कल्पना असल्याचं म्हटलं. यादरम्यान, कोणताही पक्ष आपल्याला त्यांच्या उत्तराची प्रत देत नाही, न्यायालयानं यासंदर्भात सर्वांना निर्देश द्यावे, अशी विनंती वकील एमएल शर्मा यांच्या वतीनं करण्यात आली.
सॉफ्ट कॉपी द्यावीसेबीच्या प्रतिज्ञापत्राची सॉफ्ट कॉपी याचिकाकर्त्यांना देण्यात यावी आणि त्याचवेळी ती सॉफ्ट कॉपी न्यायालयात सादर केली जाईल याची खात्री करून ती रेकॉर्डवर अपलोड करावी, असे निर्देश मंगळवारी न्यायालयानं दिले. यावर तुषार मेहता यांनी सर्वांना सॉफ्ट कॉपी मिळेल याची खात्री केली जाईल, असं न्यायालयाला सांगितलं.
सेबीनं प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलं? सोमवारी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, सेबीनं २०१६ पासून अदानी समूहाच्या कंपन्यांची कोणतीही चौकशी करत नसल्याचं सांगत असे सर्व दावे तथ्यहीन असल्याचं म्हटलं. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देण्याबरोबरच अहवालावर योग्य ते आदेश देण्याचेही आवाहन करण्यात आलं होतं.