Adani Group-SEBI: हिंडेनबर्ग संस्थेने अदानी समूहाबाबत प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानंतर जगभरात खळबळ उडाली होती. अदानी समूहाला प्रचंड तोट्याला सामोरे जावे लागले. अदानी समूहात गुंतवणूक केलेल्या संस्था, गुंतवणूकदारांनाही याचा मोठा फटका बसून नुकसान सहन करावे लागले. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. याचा तपास बाजार नियामक सेबी (SEBI) करणार आहे. मात्र, हिंडेनबर्गने अदानी समूहाबाबत दिलेल्या रिपार्टसंदर्भात तपास करण्यासाठी आणखी ६ महिन्यांचा काळ लागू शकतो. त्यामुळे तपासासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. यावर आता अदानी समूहाकडून पहिली प्रतिक्रिया आली आहे.
तपास पूर्ण करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी सेबीने केली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने सेबीला दोन महिन्यांत स्टेटस रिपोर्ट देण्यास सांगितले होते. त्याची मुदत २ मे रोजी संपत आहे. या विषयात अनेक गुंतागुंतीच्या बाबींचा तपास करावा लागणार असल्याचे सेबीकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच व्यवहाराचे स्वरूप लक्षात घेता, या प्रकरणाच्या तपासासाठी कमीत कमी सुमारे १५ महिने लागतील. मात्र, या प्रकरणाचा तपास सहा महिन्यांत पूर्ण होईल, अशी आशा आहे. अमेरिकेत अशा प्रकरणाच्या तपासासाठी ९ महिने ते ५ वर्ष असा कालावधी लागतो, असे सेबीने आपली बाजू मांडताना सांगितले. यावर आता अदानी समूहाने प्रतिक्रिया दिली आहे.
आम्ही सेबीला पूर्ण सहकार्य करत आहोत
सेबीने तपास पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे. आम्ही चौकशीचे स्वागत केले आहे. यामुळे प्रत्येकाची बाजू ऐकून घेण्याची आणि सर्व समस्यांचे निराकरण करण्याची एक चांगली संधी दर्शवते. आम्ही सर्व कायद्यांचे पूर्णपणे पालन करतो. नियम आणि कायदा यांमुळे सत्याचा विजय होईल, असा विश्वास आहे. आम्ही सेबीला पूर्ण सहकार्य करत आहोत. आमचे सर्व सहकार्य आणि सहयोग देत राहू. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सेबीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या अर्जात कोणत्याही कथित गैरप्रकाराचा निष्कर्ष निघत नाही. सेबीच्या अर्जात फक्त उद्धृत केले आहे. शॉर्ट-सेलरच्या अहवालात करण्यात आलेले आरोप, ज्यांची अद्याप चौकशी सुरू आहे, असे अदानी ग्रुपने म्हटले आहे.
आम्ही आमच्या व्यवसायावर आणि वाढीवर लक्ष केंद्रित करतोय
आम्ही आमच्या व्यवसायावर आणि वाढीवर लक्ष केंद्रित करत असताना, आम्ही मीडियाला विनंती करू की, या क्षणी अनावश्यक अटकळ करण्यापासून दूर राहावे आणि SEBI आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीचे काम पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांचे निष्कर्ष सादर करण्याची प्रतीक्षा करावी, असे आवाहन अदानी समूहाने केले आहे.
दरम्यान, अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी सेबीकडे सोपवली. सेबीच्या नियमांच्या कलम १९चे उल्लंघन झाले आहे का? आणि अदानी शेअर्सच्या किंमतींमध्ये काही फेरफारी झाली आहे का? याची चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सेबीला दिले आहेत. उर्वरित तपास यंत्रणाही सेबीच्या तज्ज्ञ समितीला मदत करतील, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये के.व्ही कामत, नंदन नीलेकणी, ओपी भट्ट, जे.पी देवदत्त आणि सोमशेखर सुंदरसन यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"