बाजार नियामक सेबीने आठ कंपन्यांवर कडक कारवाई केली आहे. या कंपन्यांच्या गुंतवणूकदारांवर चुकीच्या पद्धतीने पैसे जमा केल्याचा आरोप होता. सेबीनं या कंपन्यांच्या १६ मालमत्तांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा लिलाव ३० जानेवारीला होणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेबीने कंपन्यांच्या मालमत्तेच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या कंपन्यांमध्ये विबग्योर ग्रुप, पायलन ग्रुप, टॉवर इन्फोटेक ग्रुप, जीबीसी इंडस्ट्रियल कॉर्प ग्रुप, कोलकाता वेअर इंडस्ट्रीज, टीचर्स वेल्फेअर क्रेडिट अँड होल्डिंग ग्रुप, अॅनेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड आणि हनेमन हर्बल ग्रुप यांचा समावेश आहे.
यांचा होणार लिलाव
सेबीच्या म्हणण्यानुसार हा लिलाव ४७.७५ कोटी रुपयांच्या राखीव दरानं होणार आहे. यामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये भूखंड, अपार्टमेंट आणि प्लॉटचा लिलाव होणार आहे. या लिलावात मदतीसाठी क्विकर रियल्टीची (Quikr Realty) नियामक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे पाऊल गुंतवणूकदारांकडून पैसे वसूल करण्याच्या सेबीच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
दिले हे निर्देश
रिपोर्टनुसार, ३० जानेवारी रोजी सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत ऑनलाइन लिलाव होणार आहे. कोणतीही न्यायालयीन कार्यवाही, मालमत्तेची मालकी आणि दाव्यांची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याच्या स्पष्ट सूचना बोलीदारांना देण्यात आल्या आहेत. या कंपन्यांनी सेबीचे नियम न पाळता गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा केल्याचं सांगण्यात येतंय.
यावर लावला बॅन
भारतीय शेअर बाजार नियामक सेबीनं नेकेड शॉर्ट सेलिंगवर बंदी घातली आहे. सेबीच्या म्हणण्यानुसार, बाजारातील प्रत्येक श्रेणीतील गुंतवणूकदारांना शॉर्ट सेलिंगची परवानगी असेल, परंतु गुंतवणूकदार नेकेड शॉर्ट-सेलिंग करू शकणार नाहीत. सेबीनं सांगितलं की फ्युचर्स ट्रेडिंगमध्ये ट्रेडिंगसाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व स्टॉक्समध्ये शॉर्ट सेलिंगला परवानगी दिली जाईल. हिंडनबर्ग वादानंतर जवळपास एक वर्षानंतर, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियानं (SEBI) नेकेड शॉर्ट सेलिंगवर बंदी घातली आहे.