SEBI Rules Changed : शेअर बाजार नियामक सेबीनं लिस्टेड कंपन्यांना लाभांश, व्याज यासारखी सर्व देयके इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातूनच देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पेमेंट प्रक्रिया सुरळीत करणं आणि सर्व गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षा, सुविधा आणि कार्यक्षमता वाढविणं हे त्याचं उद्दीष्ट आहे. सेबीचं सध्याचे एलओडीआर (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) नियम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटला परवानगी देतात. परंतु इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर अयशस्वी झाल्यास चेक किंवा वॉरंटची परवानगी दिली जाते. विशेषत: १५०० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेसाठी हा नियम आहे.
चुकीच्या बँक डिटेल्समुळे अडचण
सेबीच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा सिक्युरिटी होल्डरचे बँक डिटेल्स चुकीचे असतात किंवा उपलब्ध नसतात तेव्हा पेमेंट फेल होता. ज्यासाठी कंपन्यांना चेक पाठवावा लागतो. ताज्या आकडेवारीनुसार, टॉप २०० लिस्टेड कंपन्यांसाठी १.२९ टक्के इलेक्ट्रॉनिक डिव्हिडंड पेमेंट अयशस्वी ठरले आहे. सेबीनं आपल्या कन्सल्टेशन पेपरमध्ये डिमॅट आणि फिजिकल होल्डिंग शेअर्ससाठी लाभांश आणि व्याजासह सर्व देयकं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देण्याचा प्रस्ताव ठेवलाय.
पेमेंट फेल होऊ नये यासाठी गुंतवणूकदारांना डिपॉझिटरी भागीदारांसह त्यांचे योग्य बँक तपशील अपडेट करण्यास प्रोत्साहित केलं जाईल. सेबीनं ११ ऑक्टोबरपर्यंत या प्रस्तावावर जनतेकडून अभिप्राय मागविला आहे.
म्युच्युअल फंडांसाठी हा निर्णय
याशिवाय सेबीनं म्युच्युअल फंडांना क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप (सीडीएस) खरेदी आणि विक्री करण्याची परवानगी दिली आहे. कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजारात लिक्विडिटी वाढविणं हा यामागचा उद्देश आहे. सीडीएसमध्ये सहभागी होण्याची ही लवचिकता म्युच्युअल फंडांसाठी अतिरिक्त गुंतवणूक उत्पादन म्हणून काम करेल, असं सेबीनं एका परिपत्रकात म्हटलंय.