SEBI On NSE : शुक्रवारी एनएसईसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली. बाजार नियामक सेबीच्या संचालक मंडळानं शुक्रवारी एनएसई आणि त्याचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम लिमये यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत ६४३ कोटी रुपयांच्या तडजोडीला मंजुरी दिली. सेबीच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी तडजोड आहे. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करणाऱ्या काही ट्रेडर्सवर योग्य ती कारवाई न केल्याचा आरोप एनएसई आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला होता. ज्यामुळे त्यांना इतरांच्या तुलनेत चुकीचा फायदा झाला.
२५ सप्टेंबर रोजी एनएसई आणि इतर आरोपींनी दंडाची रक्कम जमा केली होती, असं सेबीला सांगण्यात आलं. याशिवाय दोषींनी (एनएसई आणि शेनॉय यांना वगळता) किमान १४ दिवस मोफत सार्वजनिक सेवा देण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिलं आहे. आयपीओपूर्वी एनएसईसाठी ही आनंदाची बातमी मानली जात आहे.
काय आहे प्रकरण ?
२००८ मध्ये ट्रेडिंग मेंबर्सच्या ट्रेडिंग सिस्टीममध्ये ट्रेडिंग अॅक्सेस पॉईंट (टीएपी) नावाचे सॉफ्टवेअर बसविण्यात आलं. डिसेंबर २०१३ मध्ये ट्रेडिंग अॅक्सेस पॉइंटला पर्याय म्हणून 'ट्रिम्ड टीएपी' आणि फेब्रुवारी २०१६ मध्ये 'डायरेक्ट कनेक्ट' सुरू करण्यात आले. इक्विटी सेगमेंटमध्ये सप्टेंबर २०१९ पर्यंत टीएपीसह हे सुरू होते.
सेबीकडे २०१३ मध्ये तक्रार करण्यात आली होती. हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडर्सनं टॅप सॉफ्टवेअरशी छेडछाड करून अवाजवी नफा कमावल्याचा आरोप त्यात करण्यात आला होता. यात ट्रान्झॅक्शन फीकडे लक्ष न देता आणि माहिती न देता ऑर्डर पूर्ण करणे यांचा समावेश होता. एनएसई आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारी करूनही नियमांतर्गत ही बाब एनएसई स्थायी समितीच्या (स्कॉट) निदर्शनास आणून दिली नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
२०१७ मध्ये समोर आली घटना
२०१७ मध्ये कोलोकेशन घोटाळ्याच्या चौकशीदरम्यान हा गैरव्यवहार उघडकीस आला होता. एनएसईचे माजी प्रमुख चित्रा रामकृष्ण आणि रवी नारायण हेही चौकशीच्या फेऱ्यात होते. काही ब्रोकर्सच्या फायद्याला प्राधान्य देण्यात आल्याची तक्रार तीन व्हिसलब्लोअर्सनी केली. त्यामुळे इतर ब्रोकर्सचं मोठं नुकसान झाल्याचं सांगण्यात आलं. या तक्रारीनंतर या घोटाळ्याची माहिती समोर आली.