सहारामध्ये गुतंवणूक करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सहारा समूहाने बाजार नियामक सेबीकडे जमा केलेल्या २४,००० कोटींपैकी ५,००० कोटी रुपये ठेवीदारांना देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. सहारा समुहाने जमा केलेले पैसे गुंतवणूकदारांमध्ये वितरित करण्यासाठी सेबीची परवानगी मिळावी, अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली होती. आता न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सुमारे १.१ कोटी गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. 'ठेवीदारांमध्ये हे पैसे वितरित करा असे आदेश दिल आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी देखरेख करतील, असंही खंडपीठाने म्हटले आहे.
करदात्यांना लाॅटरी, नवा बदल; सरसकट नव्हे तर अतिरिक्त उत्पन्नावरच लागणार कर
'सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशनचे प्रमुख सुब्रत रॉय आणि इतरांकडून ६.५७ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल केली आहे. ऑप्शनली फुल्ली कन्व्हर्टेबल डिबेंचर जारी करताना नियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणामध्ये ही वसुली करण्यात आली आहे, अशी माहिती सेबीने दिली होती.
ओएफसीडी देताना काही नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. सहाराच्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या जोखमींबद्दल योग्यरित्या माहिती दिली नाही. या उल्लंघनासाठी सेबीने सहारा प्रमुख आणि इतरांना जून २०२२ मध्ये ६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.