लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : एटी१ रोख्यांची (पर्पेच्युअल्स) परिपक्वता १०० वर्षांची गृहीत धरण्यासंबंधीचा नवा नियम मागे घेण्याचे आदेश वित्त मंत्रालयाअंतर्गत काम करणाऱ्या वित्तीय सेवा विभागाने (डीएफएस) सेबीला दिले आहेत. गुरुवारी यासंबंधीचा आदेश डीएफएसने जारी केला. त्याआधी १० मार्च रोजी सेबीने नवीन परिपत्रक जारी करून नवा नियम केला होता. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून होणार होती. नव्या नियमामुळे रोख्यांचे फेर मूल्यांकन करावे लागेल आणि त्यातून म्युच्युअल फंड उद्योगास मोठा तोटा सहन करावा लागेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती.
हा नियम मागे घेण्याची मागणी म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील औद्योगिक संघटना एएमएफआयने केली होती. त्यानुसार, डीएफएसने नियम मागे घेण्याचा आदेश जारी केला आहे. नव्या नियमामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवल उभारणीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. त्यातून बँकांना पूर्णत: सरकारच्या मदतीवरच अवलंबून राहावे लागेल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती. सेबीच्या परिपत्रकातील इतर काही नियमांवर डीएफएसने कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. एटी१ रोख्यांचा योजना मालमत्तांसोबतचा व्यवहाराधिकार १० टक्क्यांवर मर्यादित करण्याच्या नियमाचा त्यात समावेश आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, एटी१ रोख्यांचा निश्चित कालावधी नसतो. तथापि, जारी करणाऱ्या बँका त्यांची परतफेड निश्चित तारखेला करू शकतात. म्युच्युअल फंड कंपन्या या तारखांना परिपक्वता तारीख म्हणून गृहीत धरतात. परिपक्वता १०० वर्षे केल्यामुळे फंडाच्या पोर्टफोलिओची व्याजदर संवेदनशीलता वाढली असती. व्याजदरात छोटासा बदल झाला तरी गुंतवणूकदारांना मोठा तोटा सहन करावा लागला असता. त्यामुळे गुंतवणूकदारांकडून रोख्यांकडे पाठ फिरवली जाण्याचा धोका होता.