शेअर बाजारातील कथित घोटाळा आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शेअर बाजार नियामक सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच आणि अन्य पाच अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश विशेष न्यायालयानं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (ACB) दिले आहेत. बीएसईवर एखाद्या कंपनीच्या लिस्टिंगला मंजुरी देण्याचं हे प्रकरण आहे. सेबीच्या नियमांचं पालन न करताच लिस्टिंगला मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. न्यायालयाच्या आदेशावर सेबीनं आता स्पष्टीकरण दिलंय. हे प्रकरण १९९४ चे असल्याचं सेबीनं आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटलंय. सेबीला आपली बाजू मांडण्याची एकही संधी देण्यात आली नसल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
सेबीला संधी देण्यात आली नाही
या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी योग्य ती कायदेशीर पावलं उचलली जातील आणि सर्व प्रकरणांमध्ये योग्य पालन सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं सेबीनं म्हटलंय. "सेबीच्या माजी अध्यक्षा, सेबीचे तीन विद्यमान सदस्य आणि बीएसईच्या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात मुंबईतील एसीबी न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी हे अधिकारी आपापल्या पदावर नसले तरी न्यायालयानं कोणतीही नोटीस न बजावता किंवा सेबीला वस्तुस्थिती रेकॉर्डवर ठेवण्याची कोणतीही संधी न देता अर्ज मंजूर केला," असं सेबीनं म्हटलंय.
तक्रारदाराला दंड ठोठावण्यात आलाय
अर्जदार हा किरकोळ बाबींवर आणि सवयीचा पक्षकार म्हणून ओळखला जातो, ज्याचे यापूर्वीचे अर्ज न्यायालयानं फेटाळले होते आणि काही प्रकरणांमध्ये दंडही ठोठावला होता, असं सेबीनं म्हटलंय. तर दुसरीकडे, आरोपांवरून अशा गुन्ह्याची माहिती मिळते, ज्यावर पोलीस विना वॉरंट कारवाई करू शकतात. यासाठी तपास आवश्यक आहे. प्रथमदर्शनी नियमांकडे दुर्लक्ष आणि संगनमताचा पुरावा आहे, त्यामुळे कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता त्याची चौकशी व्हायला हवी, असं न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलंय.
कोणत्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार?
- माधबी पुरी बुच (सेबीच्या माजी अध्यक्ष)
- अश्विनी भाटिया (सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य)
- अनंत नारायण जी (सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य)
- कमलेश चंद्र वार्ष्णेय (सेबीचे वरिष्ठ अधिकारी)
- प्रमोद अग्रवाल (मुंबई शेअर बाजाराचे अध्यक्ष)
- सुंदररामन राममूर्ती (BSE चे CEO)