सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच यांच्या विरोधात सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी मानसिक छळाची तक्रार केली होती. दरम्यान, आता सेबीकडून तक्रारींवर पुन्हा एकदा भाष्य करण्यात आलंय. आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून नुकत्याच आलेल्या तक्रारींचं निराकरण चर्चेद्वारे केलं जाईल, असं सेबीनं म्हटलंय. बाजार नियामकाने १६ सप्टेंबर रोजी ही माहिती दिली. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर या महिन्याच्या सुरुवातीला जारी करण्यात आलेली निवेदनं मागे घेण्यात आल्याचंही सांगण्यात आलंय. बाजार नियामकानंही याबाबत एक निवेदन जारी केलंय. कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रश्न अंतर्गत व्यवस्थेअंतर्गत हाताळले जातील, असx त्यात नमूद करण्यात आलंय.
चर्चेतून तक्रारी सोडवल्या जातील
सेबीनं म्हटलं की, सर्व श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी रचनात्मक चर्चा केल्यानंतर असे मुद्दे पूर्णपणे अंतर्गत असल्याचं मान्य करण्यात आलंय. हे सेबीच्या कालबद्ध चौकटीत आणि त्याच्या प्रशासनाच्या सर्वोच्च मानकांनुसार हाताळले जातील. बाजार नियामकाच्या निवेदनात असेही म्हटलंय की, सेबीच्या कर्मचाऱ्यांनी अंतर्गत कम्युनिकेशन अनधिकृतरित्या जारी केल्याबद्दल तीव्र टीका केली आहे. सर्व प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.
४ सप्टेंबरचं निवेदन मागे
सेबीकडून ४ सप्टेंबर रोजी जारी केलेले निवेदन मागे घेण्यात आलं आहे. ४ सप्टेंबर रोजी सेबीने प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं होतं. सेबीमधील कामाच्या स्थितीबद्दल कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर हे जारी करण्यात आलं होतं. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना बाहेरील घटक आपलं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी माध्यमं, मंत्रालय, सेबीच्या बोर्डात जाण्यासाठी चिथावणी देत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. कर्मचाऱ्यांच्या एका गटानं ६ ऑगस्ट रोजी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्राचाही दाखला या प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आला होता. त्यानंतर सात दिवसांनी त्यांच्यावतीनं आणखी एक पत्र पाठवण्यात आले.
काय म्हटलेलं कर्मचाऱ्यांनी?
बुच यांच्या नेतृत्वाखालील टीम कर्मचाऱ्यांसोबत कठोर आणि चुकीच्या भाषेचा वापर करते. त्यांच्या क्षणोक्षणी होणाऱ्या हालचालींवर लक्ष ठेवते. जी टार्गेट्स साध्य करणं अशक्य आहे, ती दिली जातात,' असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं. सेबीच्या इतिहासात बहुधा पहिल्यांदाच सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी नेतृत्वावर असे आरोप केले आहेत. नेतृत्वाच्या अशा वागणुकीमुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला असून वर्क लाईफ बॅलन्सही बिघडला आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. व्यवस्थापनानं त्यांच्या तक्रारींकडे लक्ष न दिल्यानं त्यांना अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहावे लागलं, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
अधिकाऱ्यांनी पाच पानांचं पत्र अर्थ मंत्रालयाला पाठवलं आहे. 'कार्यक्षमता वाढवण्याच्या नावाखाली व्यवस्थापनानं यंत्रणेत आमूलाग्र बदल केले आहेत. नेतृत्व प्रत्येक अधिकाऱ्याचं नाव घेऊन त्यांच्यावर ओरडतात. उच्च पदस्थ लोक चुकीची भाषा वापरतात. परिस्थिती अशी झाली आहे की, वरिष्ठ व्यवस्थापनातील कोणीही हस्तक्षेप करण्यासाठी पुढे येत नाही. उच्च पदावर बसलेल्या लोकांची इतकी भीती असते की, वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारीही मोकळेपणाने बोलू शकत नाहीत. नियामक बाह्य भागधारकांसाठी परिस्थिती सुधारण्यासाठी काम करीत आहे, परंतु आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये अविश्वास वाढत आहे,' असंही त्या पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं.